हिमाचल में कोरोना विस्फोट के बाद बॉर्डर सील करने की रूपरेखा बनाने में जुटी जयराम सरकार

शिमला (देवेंद्र): हिमाचल में कोरोना के एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ मामले आने के बाद राज्य सरकार प्रदेश के बॉर्डर सील करने की रूपरेखा बनाने में जुट गई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को मीडिया से बातचीत में फिर से इस बात को दोहराया कि कोरोना से निपटने के लिए 31 मई के बाद हिमाचल में कुछ पाबंदियां जरूरी हैं। मुख्यमंत्री के संकेत के बाद पुलिस महकमा भी पड़ोसी राज्यों पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड व जम्मू-कश्मीर से लगती सीमाओं को सील करने की प्लानिंग बनाने में जुट गया। उन्होंने कहा कि पाबंदियां लगने के बाद हर रोज एक हजार से ज्यादा कोविड-टैस्ट शुरू किए जाएंगे। प्रतिशत के हिसाब से देश के किसी भी राज्य की तुलना में यह टैस्टिंग सबसे ज्यादा होगी। ज्यादा टैस्टिंग करके सरकार कोविड-19 कोफैलने से रोकेगी।

बाहर से लाए लोग संस्थागत क्वारंटाइन में, घबराने की जरूरत नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग प्रदेश वापस लाए गए हैं, उनमें से अधिकतर के दाएं भी और बाएं भी कोविड मरीज थे, ऐसे में किसी को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है। इसलिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए लोगों के आग्रह पर इन्हें वापस लाया गया है। इन परिस्थितियों में प्रदेश में कोरोना के मामले बढऩा स्वाभाविक है। उन्होंने आने वाले दिनों में अभी इसके और बढऩे की संभावना जताई। उन्होंने कहा कि लोग बाहर से लाए गए हैं, वो संस्थागत क्वारंटाइन पर हैं। इन्हें आइसोलेशन पर रखा गया है। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है।

प्रदेश में कोरोना पॉजीटिव मरीजों के मामले शतक से पार

उल्लेखनीय है कि 40 मामले आने के बाद हिमाचल प्रदेश बीते 3 मई को कोरोना मुक्त होने जा रहा था। इसके बाद दूसरे प्रदेशों से हिमाचलियों की वापसी शुरू हुई तो प्रदेश में कोरोना विस्फोट होने शुरू हो गए। प्रदेश में कोरोना पॉजीटिव मरीजों के मामले शतक को पार कर चुके हैं। इससे सरकार व प्रदेशवासियों की चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि देश के रैड जोन से काफी संख्या में हिमाचलियों को वापस लाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने 31 मई से पहले घर आने के इच्छुक लोगों से वापस आ जाने को कहा है। इसके बाद सरकार शायद किसी को भी प्रदेश में आनेकी इजाजत न दे।

पाबंदियां लगीं तो इन्हें रहेगी ढील

प्रदेश सरकार यदि 31 मई से पाबंदियां लगा देती है तो इसके बाद प्रदेश से बाहर व अंदर आने-जाने की अनुमति किसी को नहीं दी जाएगी। केवल आपातकालीन सेवाओं और जरूरी सेवाओं की ढुलाई में लगे वाहनों को ही आवाजाही की छूट दी जाएगी।