मंत्रिमंडल बैठक: बल्क ड्रग फार्मा पार्क पर 1,000 करोड़ खर्च करेगी हिमाचल सरकार

शिमला (हैडली): केंद्र सरकार की तरफ से हिमाचल प्रदेश को स्वीकृत बल्क ड्रग फार्मा पार्क का आधा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। करीब 2,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस पार्क पर 1,000 करोड़ रुपए खर्च अब राज्य सरकार वहन करेगी, ताकि शीघ्र इसका निर्माण कार्य तय अवधि 31 मार्च, 2026 को पूरा हो सके। यानी अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए निविदाओं को आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में यहां मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के 1,093 पदों को भरने एवं सृजित करने का निर्णय लिया गया।

इसके तहत शिक्षा विभाग में लैक्चरार व शारीरिक शिक्षा के 486 पद, प्रधानाचार्य स्कूल कैडर के 157 अतिरिक्त पद और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्पैशल एजुकेटर के 245 पद भरने एवं सृजित करने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के 53 पद भरने एवं पुलिस कर्मियों के विभिन्न श्रेणियों के 60 पद सृजित कर इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई जिन्हें प्रदेश में हैलीपोर्ट्स पर तैनात किया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि खंड विकास अधिकारी के 27 अतिरिक्त पद भरे जाएंगे, जिससे कैडर की क्षमता 123 हो जाएगी।

डाॅ. राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में पृथक कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके सुचारू संचालन के लिए प्रोफैसर, अस्सिटैंट प्रोफैसर और सीनियर रैजिडैंट चिकित्सकों के 3 पद सृजित कर भरे जाएंगे। इसी तरह खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले के 2 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की मंजूरी प्रदान की गई।

जेओए आईटी के पोस्ट कोड-903 और 939 का परिणाम घोषित करने को मंजूरी
मंत्रिमंडल बैठक में मंत्रिमंडलीय उप-समिति के सिफारिशों को स्वीकार करते हुए जूनियर ऑफिस असिस्टैंट (जेओए आईटी) के पोस्ट कोड-903 और 939 के लंबित परिणामों को घोषित करने का निर्णय लिया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। लोक निर्माण विभाग में जूनियर आफिस असिस्टैंट (आईटी) के 30 पद भरने का निर्णय भी लिया गया। बैठक में राजस्व विभाग में पटवारी, कानूनगो के जिला कैडर और नायब तहसीलदार के उप-मंडल कैडर को प्रदेश कैडर के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है।

18 विद्या उपासक बनेंगे जेबीटी
मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में 3 वर्षों का सेवाकाल पूर्ण करने वाले एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडों को पूरा करने वाले 18 ग्रामीण विद्या उपासकों को जूनियर बेसिक टीचर के रूप नियमित करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षकों की तरफ से यह मांग लंबे समय से की जा रही थी।

730 दिन शिशु देखभाल अवकाश मिलेगा
मंत्रिमंडल ने उन महिला सरकारी कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 730 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश प्रदान करने का भी निर्णय लिया, जिनके बच्चे को न्यूनतम 40 फीसदी दिव्यांगता हो। बैठक में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक समर्पित राज्य कोष के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अलावा हिमाचल विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के तत्वावधान में आर्यभट्ट भू-सूचना एवं अंतरिक्ष केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों को 3 फीसदी वार्षिक वृद्धि के साथ मानदेय प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की।

शिक्षक पुरस्कार योजना का प्रारूप बदलेगा
उत्कृष्ट सेवाओं के लिए शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार योजना-2024 शुरू करने को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है। यानी अब शिक्षक पुरस्कार योजना का पहले का प्रारूप बदल जाएगा, जिसको लेकर जल्द दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे।

16 बंदियों की समय सेे पहले होगी रिहाई
आजीवन कारावास की सजा काट रहे 16 बंदियों की समय पूर्व रिहाई होगी। इसके लिए राज्यपाल से सिफारिश की गई है। इसमें वह बंदी आएंगे, जिनका आचरण अच्छा पाया गया है।

मोटर वाहन नियम, 1999 में संशोधन
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान दी। इसके अन्तर्गत राज्य में 2 पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित 2 सुरक्षात्मक हैडगियर्स की खरीद के अधिकृत रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

दियोटसिद्ध मंदिर तक बनेगा रज्जू मार्ग, 2 अस्पतालों को मिली पैट स्कैन मशीनें
मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले में बाबा बालक नाथ मंदिर दियोटसिद्ध मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टैक्सी पार्किंग से दियोटसिद्ध मंदिर तक रज्जू मार्ग स्थापित करने को स्वीकृति दी। इसके अलावा मरीजों की सुविधा के लिए आईजीएमसी शिमला और डाॅ. राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के लिए 2-2 पैट स्कैन मशीनें तथा आईजीएमसी शिमला के लिए 1 स्पैक्ट स्कैन मशीन खरीदने का निर्णय लिया गया है।

शिमला-धर्मशला के बीच सप्ताह के 7 दिन होंगी उड़ानें
बैठक में शिमला-धर्मशाला के बीच सप्ताह के 7 दिन उड़ानें संचालित करने के लिए समझौता ज्ञापन को जारी रखने का भी निर्णय लिया गया। इस समझौते के बाद सप्ताह में 7 दिन उड़ानें होंगी। इसके अलावा कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के कारण प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की गई।

शिमला विकास योजना के दायरे में आएंगे यह क्षेत्र
मंत्रिमंडल ने रिट्रीट, मशोबरा, बंद टुकदा आंदरी, शिव मंदिर आंदरी, ताल एवं गिरि, डीपीएफ खलीणी, बीसीएस, मिस्ट चैम्बर और परिमहल के अतिरिक्त क्षेत्रों को शिमला विकास योजना के अंतर्गत हरित क्षेत्र के दायरे में शामिल करने का निर्णय लिया।
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