Shimla: हिमाचल के इन 3 जिलाें के आपदा प्रभावितों को सरकार 1 नवम्बर को देगी 4-4 लाख रुपए के चैक
punjabkesari.in Wednesday, Oct 29, 2025 - 01:52 PM (IST)
शिमला (भूपिन्द्र): प्रदेश सरकार कुल्लू, मंडी व बिलासपुर के आपदा प्रभावितों को सरकार 1 नवम्बर को 4-4 लाख रुपए के चैक प्रदान करेगी। प्रभावितों को यह चैक मंडी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के शामिल हो सकते हैं। इससे आपदा प्रभावितों को सरकार की ओर से बड़ी राहत मिलेगी।
आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए मकानाें के लिए मिलेंगे डेढ़ लाख रुपए
आपदा प्रभावितों को हाल ही में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में उन परिवारों को पहले चरण में 4 लाख की पहली किस्त देने का निर्णय लिया था, जिन परिवारों के मकान प्राकृतिक आपदा में पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं। इसके अलावा इस मौके पर जिन लोगों के मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, सरकार उन्हें डेढ़ लाख रुपए जारी करेगी। इस कार्यक्रम में मंडी, बिलासपुर और कुल्लू जिलों के प्रभावित लोगों को राहत राशि दी जाएगी। इसके बाद अगले चरण में राज्य के अन्य जिलों में आपदा प्रभावितों को राहत राशि दी जाएगी। राज्य सरकार ने आपदा में मकान के पूरी तरह से या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे के लिए 500 करोड़ रुपए के विशेष बजट का प्रावधान किया है।
सरकार ने हर प्रभावित परिवार को राहत पहुंचाने के लिए व्यवस्था की : जगत नेगी
बागवानी एवं राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि इस वर्ष आपदा में 1817 घर पूरी तरह से ढह गए, जबकि 8023 मकानों को आंशिक नुक्सान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आज कोई भी परिवार ऐसा नहीं है, जो बिना छत के हो। सरकार ने हर प्रभावित परिवार को राहत पहुंचाने के लिए व्यवस्था की है। कई लोग किराए के मकान में रह रहे हैं, उनको सरकार प्रति माह 5 हजार रुपए किराया दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से अभी तक मंडी जिले में 7 करोड़ रुपए प्रभावितों को दिए गए हैं।
1500 करोड़ की घोषणा, अब तक 15 रुपए भी नहीं आए
जगत सिंह नेगी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल आकर 1500 करोड़ रुपए की सहायता देने की घोषणा तो की थी, लेकिन अब तक 15 रुपए भी प्रदेश को नहीं मिले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावितों के साथ खड़ी है तथा उनके पुनर्वास की दिशा में उचित कदम उठा रही है।
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