सरकार के पास नहीं आउटसोर्स कर्मचारियों का रिकॉर्ड, अब 3 फरवरी तक कैबिनेट सब कमेटी ने मांगा रिकॉर्ड

शिमला : प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति बनाई की बात कर रही है लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार के पास अभी तक कर्मचारियों का पूरा रिकॉर्ड ही नहीं है। शिमला सचिवालय में हुई आज कैबिनेट सब कमेटी की अध्यक्षता में सभी विभागों, निगमों, बोर्डों और कंपनियों से मीटिंग के बाद कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह ठाकुर ने 3 फरवरी तक सभी विभागों और कंपनियों से पूरा रिकॉर्ड सौंपने को कहा है उसके बाद ही कमेटी कर्मचारियों को लेकर नीति निर्धारित करने की तरफ कदम बढ़ाएगी। 
 

चुनावी वर्ष में सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों कर हितों को देखते हुए कुछ निर्णय लेगी। हिमाचल प्रदेश में 25 हजार के लगभग आउटसोर्स कर्मी है। जिनको करीब 125 कंपनियां संचालित करती है। इन कंपनियों की मनमानी, पैसे के हेरफेर की मिल रही शिकायतों व आउटसोर्स कर्मियों के दबाव के चलते आउटसोर्स कर्मियों के लिए सरकार नीति बनाने की बात कह रही है। महेंद्र सिंह ठाकुर ने बताया की 3 फरवरी तक कंपनियों और विभागों से ब्यौरा मांगा गया है। उसके बाद किसी नतीजे तक पहुंचा जाएगा। मंत्री ने बताया कि कंपनियों से आउटसोर्स कर्मियों का रिकॉर्ड मांगा गया गया। जिसमें पीएफ, जीएसटी व अन्य वितीय व दूसरा लेखा जोखा शामिल है। सरकार ने कंपनियों द्वारा कर्मचारियों का शोषण न होने देने की बात सुनिश्चित करने को कहा है।