शीघ्र पूर्ण होने वाली पर्यटन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करें : मुख्यमंत्री

शिमला (योगराज) : निष्पादन एजेंसी को उन पर्यटन परियोजनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करनी चाहिए, जिनका कार्य पूरा होने वाला हो, ताकि उन्हें समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जा सके। यह बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज यहां हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास बोर्ड की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला से मैक्लोडगंज रोप-वे जून, 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके निर्माण पर 150 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना के कार्यशील होने पर राज्य को एक करोड़ रुपये वार्षिक फीस प्राप्त होगी। उन्होंने जिला कांगड़ा में आदि हिमानी से चामुण्डा जी रोप-वे और कुल्लू जिला में भुतंर से बिजली महादेव रोप-वे जिसके लिए रियायत समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं और सर्वे का कार्य पूर्ण हो गया है, के कार्य में देरी पर अप्रसन्नता व्यक्त की। 

उन्होंने कहा कि श्री आन्नदपुर साहिब से श्री नैनादेवी जी रोप-वे के लिए रियायत समझौता और पूर्व व्यवहार्यता (प्री फिजिवल्टी) रिपोर्ट को अन्तिम रूप दे दिया गया है। उन्होंने कहा कि यह परियोजना 200 करोड़ रुपये व्यय कर पूर्ण की जाएगी। उन्होंने कहा कि लाइट एंड साउंड शो का कार्य मार्च, 2021 तक पूरा हो जाएगा और यह टाउन हॉल द मॉल शिमला में राज्य की संस्कृति, परम्परा और अनछुए मनमोहक स्थानों की झलक प्रस्तुत करेगा। यह राज्य में आने वाले पर्यटकों के लिए आकर्षण का अतिरिक्त साधन होगा। उन्होंने कहा कि शिमला में 12.13 करोड़ रुपये की लागत से शिमला हेलीपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य अगले वर्ष मार्च तक पूरा हो जाएगा। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वदेश दर्शन योजना के हिमालयन सर्किट के तहत सोलन जिले के क्यारीघाट में कन्वेंशन सेंटर का कार्य पूर्ण होने वाला है। उन्होंने कहा कि 30 करोड़ रुपये लागत की यह परियोजना अगले साल मार्च तक पूर्ण हो जाएगी। उन्होंने कहा कि शिमला जिले के हाटकोटी में मां हाटेश्वरी मंदिर का विकास कार्य आरम्भ किया गया है, यह अगले साल दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि केन्द्र सरकार ने 11.75 करोड़ रुपये की लागत से फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट धर्मशाला को इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में स्तरोन्नत करने के लिए मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि इसमें से 4.10 करोड़ रुपये की पहली किस्त प्राप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि स्वदेश दर्शन योजना के तहत आध्यात्मिक सर्किट के एकीकृत विकास के तहत 100 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भारत सरकार को मंजूरी के लिए भेजी गई है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने सूरजकुंड शिल्प मेले की तर्ज पर राज्य में शिल्प मेला आयोजित करने का भी निर्णय लिया है, जिसके लिए कालका शिमला राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगभग 95 बीघा भूमि चिन्हित की गई है। उन्होंने अधिकारियों को विभिन्न स्वीकृतियों की शीघ्र मंजूरी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए ताकि उनका कार्य शुरू किया जा सके। सचिव पर्यटन देवेश कुमार ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि राज्य में कार्यान्वित की जा रही सभी पर्यटन परियोजनाओं को निर्धारित समयावधि में पूरा किया जाएगा। निदेशक पर्यटन यूनुस ने बैठक में मुख्यमंत्री और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया और बैठक की कार्यवाही का संचालन किया। मुख्य सचिव अनिल खाची, अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) आर.डी. धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव जे.सी. शर्मा, सचिव (आयुर्वेद) डॉ. अजय शर्मा, सचिव (वित्त) डॉ. अक्षय सूद, सचिव युवा सेवाएं एवं खेल एस.एस. गुलेरिया और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।