सावधान : विधि एवं न्याय मंत्रालय के नाम पर भेजे जा रहे फर्जी नियुक्ति पत्र

पालमपुर (भृगु): विधि एवं न्याय मंत्रालय के नाम पर नियुक्ति पत्र जारी कर धनराशि ठगने के प्रयास का मामला सामने आया है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के नाम पर छदम नियुक्ति पत्र सुलह क्षेत्र के एक व्यक्ति को प्राप्त हुआ है। यद्यपि उक्त व्यक्ति द्वारा ऐसे किसी भी पद के लिए आवेदन किया ही नहीं गया था। नियुक्ति पत्र के साथ जमानत राशि के नाम पर आवश्यक दिशा-निर्देश भी जारी किए गए थे। यह जमानत राशि नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण के लिए ली जाने की बात कही गई थी ताकि व्यक्ति को आसानी से बहकावे में लेकर धनराशि ऐंठी जा सके।

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

इस सारी कवायद का ताना-बाना इस प्रकार बना दिया कि कोई भी व्यक्ति आसानी से इस प्रलोभन में आ जाए। उक्त व्यक्ति ने पैसे भेजने के स्थान पर इस संबंध में उपमंडल पुलिस अधिकारी से संपर्क साधा, जिस पर सारे मामले का खुलासा हुआ। इसके पश्चात पुलिस ने लोगों को इस प्रकार के किसी भी छदम नियुक्ति पत्र से सचेत रहने का आग्रह किया है। पुलिस ने अपने औपचारिक फेसबुक पेज पर भी छदम नियुक्ति पत्र को पोस्ट किया है ताकि लोग किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकें।

जमानत राशि के रूप में 14300 रुपए भेजने को कहा

नियुक्ति पत्र के साथ जो दिशा-निर्देश पत्र जारी किया गया है उसमें 14300 रुपए की धनराशि जमानत राशि के रूप में भेजने को कहा गया है तथा इस हेतु मोबाइल पर संपर्क कर खाता संख्या पता करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यह जमानत राशि इसलिए लेने का दावा किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति बीच में नियुक्ति पूर्व प्रशिक्षण को छोड़कर न जाए। इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति आसानी से बहकावे में आ जाए तथा यह धनराशि भेज दे। वहीं नियुक्ति पत्र में दिए जाने वाले वेतन पे बैंड को भी दर्शाया गया है।

किसी भी प्रलोभन में न आएं

डीएसपी पालमपुर डॉ. अमित शर्मा ने बताया कि उक्त व्यक्ति ने पुलिस से संपर्क साध कर नियुक्ति पत्र दिखाया जिस पर पाया गया कि उस व्यक्ति ने ऐसी किसी नौकरी के लिए आवेदन ही नहीं किया था जिसके पश्चात अब लोगों को सचेत करने के लिए पुलिस ने आग्रह जारी किया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस प्रकार के किसी भी प्रलोभन में न आएं तथा इसकी पूरी जांच-पड़ताल करें तथा पुलिस से संपर्क साधें ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि विधि एवं न्याय मंत्रालय के नाम पर ऐसा फर्जीवाड़ा किए जाने का प्रयास किया गया है।