विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन देहरा ने निजीकरण के विरोध में मंडल स्तर पर किया प्रदर्शन

देहरा (राजीव शर्मा) : हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड एंप्लायज यूनियन देहरा ने मंगलवार को बिजली संशोधन विधेयक 2021 के निजीकरण के विरोध में रोष प्रकट कर धरना प्रदर्शन किया। यह धरना प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी, उपभोगता व पेंशनर्स संयुक्त मोर्चा ने संयुक्त रूप में बिजली क्षेत्र के निजीकरध के विरोध में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन के जिला संगठन सचिव राकेश चैधरी की अध्यक्षता में किया गया। इस दौरान राकेश चैधरी ने कहा कि बिजली कंपनियों के निजीकरण के दुष्प्रभाव हैं। इनमें बिजली कंपनी का स्वामित्व निजी हाथों में चला जाएगा और उसकी सभी संपत्तियों को निजी कंपनियों के हाथों बेच दिया जाएगा, वहीं इनमें कार्यरत कर्मचारियों को भी निजी कंपनी के अदीन उसकी सेवा शर्तों पर कार्य करना होगा। 

उन्होंने कहा संशोधन कानून के प्रभाव में आने से बोर्ड विघठित होकर सभी कार्यों को अलग-अलग करने साथ वितरण के कार्य को छोटी-छोटी कंपनियों में बांटा जाएगा। उन्होंने कहा कि 1997 के बाद बिजली सुधारों का नारा देकर पूरे देश के बोर्डों का विघटन   किया गया और विद्युत कानून 2003 के तहत पूरे बोर्डों का विघटन अनिवार्य कर दिया गया। आज प्रस्तावित बिजली संशोधन बिल 2021 को चालू मानसून सत्र में पारित करवाकर बिजली वितरण क्षेत्र का निजीकरण करने पर केंद्र सरकार अमादा है। उन्होंने कहा कि बिजली संशोधन बिल 2021 उन बड़े औद्योगिक घरानों को लाभ पहुंचाने की मंशा से लाया जा रहा है जिनका पूरे देश के अंदर विद्युतीकरण करने में शून्य योगदान रहा है। यह विधेयक आम बिजली उपभोक्ताओं कर्मचारियों व पेंशनरों के हितों के साथ खिलवाड़ है। गौरतलब है कि विधुत मण्डल  कार्यालय देहरा में इकठा हुए कर्मचारियों ने 12 बजे से लेकर 1ः30 बजे तक धरना प्रदर्शन किया जिसमें कर्मचारी एकता, निजिकरण बंद करो आदि के नारे भी लगाए। इस मौके पर जिसमें देहरा यूनियन के अध्यक्ष शशि पाल डोगरा, जनप्रतिनिधियों उपभोक्ताओं, कर्मचारियों तथा पेंशनरों ने भाग लिया।