Shimla: सीएम सुक्खू बोले-महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण को विशेष प्राथमकिता दे रही सरकार

शिमला (ब्यूरो): राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान एवं कल्याण को विशेष प्राथमकिता प्रदान कर रही है तथा पिछले दो वर्षों में अनेक कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की गई हैं। आज बेटियों में आत्मविश्वास बढ़ा है, जो हमारे समाज की बदलती सोच को प्रतिबिंबित करता है। यह बात मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रविवार को शिमला में एक कार्यक्रम के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि किन्नौर जिला की रतन मंजरी महिला अधिकारों के लिए पिछले कई वर्षों से लड़ाई लड़ रही हैं, क्योंकि जनजातीय क्षेत्रों में कानून के तहत महिलाएं कई अधिकारों से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि वह महिलाओं को भी समान अधिकार देने के पक्षधर हैं। किसी के अधिकारों को वंचित करना अच्छी बात नहीं है। हमारी सरकार इस दिशा में सहमति बनाने की कोशिश कर रही है और वह सहमति बनाने के बाद कानून को बदलने से भी पीछे नहीं हटेंगे। 

सीएम पद की शपथ के बाद सचिवालय जाने की तोड़ी परंपरा, बालिका आश्रम जाकर बच्चों के लिए की नई पहल
सुक्खू ने कहा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ के बाद सचिवालय जाने की परंपरा को तोड़कर बालिका आश्रम गया। सभी 6000 अनाथ बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाने के लिए देश का पहला कानून बनाया। दूसरे बजट में विधवाओं के 23 हजार बच्चों की 27 वर्ष तक की उच्च शिक्षा का पूरा खर्च उठाने का प्रावधान किया। राज्य सरकार मेधावी विद्यार्थियों को 20 लाख रुपए तक का ऋण एक प्रतिशत ब्याज दर पर डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना के तहत प्रदान किया जा रहा है।

पिछली सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में आई गिरावट
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल में शिक्षा के क्षेत्र में गिरावट आई है, जिसे ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जलवायु को बचाए रखने के लिए राज्य सरकार ने 31 मार्च, 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा यह एक सोच है और आने वाली पीढ़ियों को बचाने का प्रयास है। 5 राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल निर्मित करने का कार्य शुरू हो चुका है और अन्यों का भी चरणबद्ध तरीके से निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है, जिसमें सभी का सहयोग आवश्यक है।
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