Shimla: वित्तीय अनुशासन से हमने हिमाचल में श्रीलंका जैसे आर्थिक हालात नहीं बनने दिए : सुक्खू
punjabkesari.in Wednesday, Feb 11, 2026 - 07:57 PM (IST)
शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने अपने वित्तीय अनुशासन से हिमाचल प्रदेश में श्रीलंका जैसे आर्थिक हालात पैदा नहीं होने दिए। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार को 54,000 करोड़ रुपए राजस्व घाटा अनुदान (आरडीजी) और 16 हजार करोड़ रुपए जीएसटी क्षतिपूर्ति भरपाई के मिले। इसके बावजूद पूर्व सरकार ने न तो प्रदेश का कर्ज कम किया और न ही अधिकारी व कर्मचारियों को नए वेतन आयोग का बकाया एरियर का भुगतान किया।
इसके विपरीत वर्तमान कांग्रेस सरकार को आरडीजी के सिर्फ 17,000 करोड़ रुपए मिले। ऐसे में भाजपा के सभी पूर्व मुख्यमंत्री बताएं कि क्या 70,000 करोड़ रुपए पाने वाली सरकार ने फिजूलखर्ची की या फिर वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए से काम चलाकर वित्तीय अनुशासन को अपनाया? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू नई दिल्ली से शिमला लौटने के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरडीजी पहाड़ी राज्यों एवं नार्थ-ईस्ट स्टेट का संवैधानिक अधिकार है और इस पर सरकार का पक्ष रखने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगा है।
उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक दल और सांसदों को भी उन पर निशाना बनाने की बजाय प्रधानमंत्री से मिलकर राज्य का पक्ष रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने 17,000 करोड़ रुपए से 70 वर्ष से ऊपर आयु के पैंशनर्ज को बकाया एरियर का पूरा भुगतान करने के अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को 70 फीसदी एरियर का भुगतान कर दिया है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व भाजपा सरकार ने फिजूलखर्ची की। यदि पूर्व सरकार फिजूलखर्ची न करती तो राज्य का 40,000 करोड़ रुपए कर्ज का भुगतान कर सकती थी।
जल-जंगल-जमीन हमारे अधिकार, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल-जंगल और जमीन हमारे अधिकार हैं और हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। हम इकोलॉजी के रूप में 90,000 करोड़ रुपए देश को देते हैं, जिसकी एवज में भरपाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आरडीजी आय व व्यय की भरपाई करने की व्यवस्था थी, जो वर्ष 1952 से हिमाचल प्रदेश को संवैधानिक अधिकार के रूप में मिल रही थी। वर्तमान सरकार ने कुशल वित्तीय प्रबंधन से हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो कदम उठाए हैं, उसके आने वाले समय में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे।
जयराम झूठ बोल रहे, बिंदल पूर्व सरकार की फिजूलखर्ची देखें
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर वित्त विभाग की ओर से पत्र मिलने की बात कहकर झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि उनका काम रोज सरकार के खिलाफ झूठ बोलना है। इसी तरह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल को भी पूर्व भाजपा सरकार की फिजूलखर्ची को देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा नेताओं को अपने समय में मिली केंद्रीय मदद और वर्तमान सरकार के समय मिली मदद का आकलन करना चाहिए। ऐसे में दोनों नेताओं को उनके खिलाफ दोषारोपण करने से पहले प्रधानमंत्री से मिलना चाहिए।
नड्डा से फिर मुलाकात होगी, चिदम्बरम से आर्थिक हालात पर चर्चा
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से कहा कि संसद सत्र में व्यस्तता के चलते उनकी केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा से मुलाकात नहीं हो पाई। ऐसे में वह समय मिलने पर उनसे मुलाकात करेंगे। उन्होंने अपने नई दिल्ली दौरे के दौरान पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम से राज्य के आर्थिक हालात पर चर्चा की है। उन्होंने भी आरडीजी को बंद करने को संविधान की व्यवस्था के विपरीत बताया तथा वित्तीय प्रबंधन को लेकर अच्छे सुझाव दिए।
हमने खर्चों में कटौती की, 15 वर्ष बाद पुरानी गाड़ियां बदलनी पड़ती हैं
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हमने सरकारी खर्चों में कटौती की है। यदि सरकारी स्तर पर 15 वर्ष बाद पुरानी गाड़ी को बदला जाता है तो ऐसा करना नियमानुसार जरूरी है। हिमाचल भवन व सदन में विधायकों को 100 रुपए में मिलने वाले कमरे का किराया बढ़ाने के अलावा बिजली पर मिलने वाली फ्री सबसिडी को बंद कर दिया है। इसी तरह बड़े होटलों की फ्री बिजली सबसिडी समाप्त की गई है। सरकार ने वित्तीय अनुशासन से 3 वर्ष में 3,800 करोड़ रुपए कमाए। भाजपा ने शराब ठेके रिन्यू करने 4 वर्ष में 160 करोड़ रुपए और वर्तमान कांग्रेस सरकार ने 1 वर्ष में नीलामी प्रक्रिया से 460 करोड़ रुपए कमाए हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल से 401 करोड़ रुपए और जे.एस.डब्ल्यू. से 18 फीसदी राॅयल्टी जैसे अधिकार जीते हैं।
मुझे गाली देती है भाजपा की सोशल मीडिया टीम
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि भाजपा की सोशल मीडिया टीम उनको गाली देने का काम करती है। भाजपा की इस टीम ने रोजाना खिलाफ अभियान के तहत उनको बदनाम करने का प्रयास किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने बिना कारण से 1,000 करोड़ रुपए के भवन बनाए तथा अनावश्यक रूप से नए संस्थान खोले।
आज सर्वदलीय बैठक
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आरडीजी के मुद्दे पर वीरवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। हम सरकार को जागरूक करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ओपीएस देने की एवज में भी सरकार की तरफ से अतिरिक्त उधारी पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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