Himachal: राज्य के दुर्गम व जनजातीय क्षेत्रों में 290 आशा वर्कर होंगी नियुक्त, पढ़ें मंत्रिमंडल के बड़े फैसले
punjabkesari.in Thursday, Jul 31, 2025 - 08:52 PM (IST)
शिमला (हैडली): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में वीरवार को लगातार चौथे दिन आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के दुर्गम और जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए 290 अतिरिक्त आशा कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति को भी स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में हिमाचल प्रदेश सचिवालय में विधि अधिकारी (अंग्रेजी) के 5 और विधि अधिकारी (हिंदी) के 2 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने भरमौर, पांगी और स्पीति में एकीकृत जनजातीय विकास परियोजना के कार्यालयों में अनुसंधान अधिकारी के 3 पद सृजित कर इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की।
शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण होगा लागू
बैठक में आगामी शहरी निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके दृष्टिगत आरक्षण रोस्टर को अन्तिम रूप प्रदान करने से पहले पिछड़े वर्ग की आबादी का सही डाटा एकत्रित करने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है।
टीजीटी और जेबीटी अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 2 वर्ष की एकमुश्त छूट
बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा आयोजित टीजीटी और जेबीटी पदों के लिए परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को ऊपरी आयु सीमा में दो वर्ष की एकमुश्त छूट प्रदान करने का निर्णय लिया गया।
अनाथ बच्चों के लिए तकनीकी शिक्षा में आरक्षण
मंत्रिमंडल ने अनाथ बच्चों के लिए आईटीआई, पॉलिटैक्निकल, इंजीनियरिंग और फार्मेसी काॅलेजों सहित सभी सरकारी, सरकार द्वारा वित्त पोषित और निजी तकनीकी संस्थानों में प्रति पाठ्यक्रम एक सीट आरक्षित करने का निर्णय लिया।
खाली सरकारी भवनों का होगा बेहतर उपयोग, उप-समिति की सिफारिशों को मंजूरी
बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में गठित मंत्रिमंडलीय उप-समिति की उन सिफारिशों को मंजूरी दी गई, जिनका उद्देश्य खाली पड़ी सरकारी भवनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना है। समिति ने सिफारिश की है कि विभिन्न विभागों के सभी खाली सरकारी भवनों का चरणबद्ध तरीके से उपयोग किया जाए। इसके साथ ही एक नोडल एजैंसी नामित करने की भी सिफारिश की गई है, जो ऐसे विभागों, बोर्डों और निगमों को कार्यस्थल स्थापित करने के लिए स्थान उपलब्ध करवाएगी।
सोलन नगर निगम में जल दरों में राहत
मंत्रिमंडल ने सोलन नगर निगम क्षेत्र में सभी सेवा प्रदाताओं की जल शुल्क दरों को जलशक्ति विभाग की दरों के समान करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से सोलन नगर निगम के हजारों जल उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।
नादौन के दो क्षेत्रों को नगर परिषद से हटाया
बैठक में हमीरपुर जिले के नादौन नगर परिषद के वार्ड नंबर-8 के अंतर्गत आने वाले अमतर स्टेडियम और पंचायत घर बेला क्षेत्र को नगर परिषद क्षेत्र से बाहर करने का निर्णय लिया गया है।
आपदा प्रभावित परिवारों को किराए के रूप में मिलेगी वित्तीय सहायता
प्रदेश में हाल ही में मानसून के दौरान भारी बारिश के कारण हुए व्यापक क्षति के दृष्टिगत मंत्रिमंडल ने राहत शिविरों में रह रहे प्रभावित परिवारों को किराए के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावित परिवारों को 5000 प्रतिमाह और शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपए प्रतिमाह की दर से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से अधिकतम 6 माह की अवधि के लिए किराया सहायता प्रदान की जाएगी।
डिस्टिलरी और बॉटलिंग प्लांट्स पर निगरानी कड़ी
विनिर्माण इकाइयों में अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए मंत्रिमंडल ने प्रत्येक डिस्टिलरी, बॉटलिंग और ब्रुअरी संयंत्रों में दो होमगार्ड तैनात करने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक संयंत्र में एक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारी की नियुक्ति को भी मंजूरी दी गई। एक निर्धारित अवधि के बाद अधिकारी का उसी जिले में अनिवार्य रूप से रोटेशन किया जाएगा।
खनिज खदानों की नीलामी से बढ़ेगा राजस्व, मिलेगा राेजगार
बैठक में जिला कांगड़ा में 10 लघु खनिज खदानों की नीलामी और जिला बिलासपुर में 11 खदानों की पुनर्नीलामी को मंजूरी दी गई। इससे प्रदेश के राजस्व में 18.82 करोड़ रुपए के राजस्व के साथ-साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होंगे और इससे अवैध खनन पर भी अंकुश लगाने में मदद मिलेगी।
पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्थापना के लिए 50 करोड़ मंजूर
बैठक में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी कई निर्णय लिए गए, जिसके तहत 50 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश परियोजनाओं पर विचार करने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पर्यटन निवेश प्रोत्साहन परिषद की स्थापना को मंजूरी दी गई।
सद्भावना विरासत मामलों के निपटारे काे शुरू हाेगा योजना का दूसरा चरण
हिमाचल प्रदेश सद्भावना विरासत मामलों के निपटान की योजना-2025 के दूसरे चरण को शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यह योजना एक सितम्बर, 2025 से तीन महीने तक लागू रहेगी और इसका उद्देश्य लगभग 30,000 लंबित मामलों का निपटारा करना है। इस योजना में वित्त वर्ष 2020-21 तक के पैट्रोलियम उत्पादों पर राज्य मूल्य वर्धित कर (वैट) से संबंधित मामले भी शामिल किए जाएंगे।
वन टाइम लैगेसी पॉलिसी भी मंजूर
मंत्रिमंडल ने नियमित अपंजीकृत निर्माण उपकरण वाहनों को पंजीकृत करने के लिए वन टाइम लैगेसी पॉलिसी को मंजूरी दी है। इस नीति के अंतर्गत वाहन मालिक एकमुश्त टैक्स और बकाया जुर्माने की 50 प्रतिशत राशि जमा कर अपने वाहनों का पंजीकरण करवा सकेंगे। यह नीति अधिसूचना की तिथि से तीन माह तक लागू रहेगी। एक अनुमान के अनुसार राज्य में ऐसे लगभग 2795 वाहन हैं, जो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
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