हिमाचल में होगी मेडिकल सर्विसिज कार्पाेरेशन की स्थापना, पढ़ें मंत्रिमंडल के बड़े फैसले

शिमला (कुलदीप): राज्य में हिमाचल प्रदेश मेडिकल सर्विसिज कार्पाेरेशन की स्थापना होगी। इसके तहत प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों के लिए आवश्यक दवाइयां, आधुनिकतम मशीनरी एवं उपकरणों की खरीद होगी। इसी तरह उचित मूल्य व समय पर उनकी आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में यहां देर शाम आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया। 

बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्टेट इम्प्लीमैंटेशन एजैंसी को मिली मंजूरी
बैठक में बल्क ड्रग फार्मा पार्क के लिए राज्य कार्यान्वयन एजैंसी को मंजूरी प्रदान की गई। बल्क ड्रग फार्मा पार्क को ऊना जिले के हरोली में 1923 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जा रहा है, जिसमें केंद्र सरकार की तरफ से अनुदान राशि के रूप में 1118 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस परियोजना के सिरे चढऩे पर 20 हजार लोगों को प्रत्यक्ष एवं 10 हजार को अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इससे 5 जिलों ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, सोलन और हमीरपुर को लाभ होगा। 

19 पॉलीटैक्नीक काॅलेजों में शुरू होंगे नए तकनीकी पाठ्यक्रम, पद भी सृजित
बैठक में 19 पॉलीटैक्नीक काॅलेजों में अलग-अलग नए तकनीकी पाठ्यक्रम शुरू करने को मंजूरी भी प्रदान की गई। इसके लिए सरकार की तरफ से आवश्यक पदों का सृजन भी किया जाएगा। इसी तरह 17 आईटीआई में इलैक्ट्रिक वाहनों से जुड़े पाठ्यक्रमों के साथ-साथ मोटर मैकेनिक व कुछ कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे।

40 मोबाइल वैटर्नरी यूनिट को मंजूरी
बैठक में 40 मोबाइल वैटर्नरी यूनिट को मंजूरी प्रदान की गई। इसके माध्यम से पशु चिकित्सा सेवा आरंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने बजट में इसकी घोषणा की थी। 

स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलैंट ट्रिब्यूनल मुख्यालय
मंत्रिमंडल ने स्टेट ट्रांसपोर्ट अपीलैंट ट्रिब्यूनल मुख्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया। इसका मुख्यालय हमीरपुर में खोला जाएगा। 

हाईड्रो इंजीनियरिंग काॅलेज में डिग्री कोर्स को मंजूरी
बैठक में हाईड्रो इंजीनियरिंग काॅलेज बांदल में डिग्री कोर्स को मंजूरी प्रदान की गई। यह डिग्री कोर्स कम्प्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के होंगे। 

बिजली महादेव के लिए बनेगा रोपवे
सरकार ने बिजली महादेव के लिए रोप-वे बनाने को भी अपनी मंजूरी प्रदान की। इससे धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। कुल्लू जिले में प्रस्तावित बिजली महादेव रोपवे का निर्माण पीपीपी मोड पर किया जाएगा, जिसकी लंबाई 2.7 किलोमीटर होगी।

बजट सत्र में आएगी कैग रिपोर्ट
मंत्रिमंडल ने वर्ष 2021-22 की कैग रिपोर्ट को विधानसभा में रखने को भी अपनी मंजूरी प्रदान की। इसको मौजूदा बजट सत्र में सदन के पटल पर रखा जाएगा।

भू-जल दोहन अधिक करने पर सजा का प्रावधान समाप्त
सूत्रों के अनुसार बैठक में राज्य में तय सीमा से अधिक भू-जल का दोहन करने पर पूर्व में निर्धारित अधिकतम 5 साल की सजा का प्रावधान खत्म करने का फैसला लिया गया। फैसले के अनुसार अब राज्य भू-जल प्राधिकरण की अनुमति से अधिक अंडर ग्राऊंड वाटर का दोहन करने पर 10 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा।

कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा 
बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर भी चर्चा हुई। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से प्रस्तुति भी दी गई, जिसमें स्थिति से निपटने के लिए उठाए जाने वाले पगों की जानकारी भी दी गई।

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