जिला परिषद कैडर से हड़ताल खत्म करने की अपील, मंत्री बोले-सरकार को कठोर कदम उठाने पर न करें मजबूर

शिमला (ब्यूरो): जिला परिषद कैडर के अधिकारी और कर्मचारी पंचायती राज विभाग में विलय और छठे वेतन आयोग का लाभ न मिलने की मांग को लेकर 6 दिनों से हड़ताल पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो जातीं, तब तक वे इसी तरह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटे रहेंगे। मंगलवार को सचिवालय में जिला परिषद कैडर की पंचायती राज मंत्री के साथ बैठक भी हुई जो बेनतीजा रही। अब उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। वहीं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने इस आपदा की घड़ी में जिला परिषद कैडर से हड़ताल समाप्त करने की अपील करते हुए कहा है कि वे सरकार को कठोर कदम उठाने पर मजबूर न करें। 

पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि उन्हें मालूम है कि जिला परिषद कैडर कर्मचारी व अधिकारी का पंचायती राज में विलय व वेतन का मुद्दा है, जिसे लेकर पिछले कल एक बैठक भी की गई। उन्होंने कहा कि विभाग जल्द ही 15 दिनों के भीतर उनके साथ एक बार फिर बैठक करेगा, जिससे इनका मुद्दा हल हो सके। उन्होंने कहा कि सरकार उनके मुद्दे के प्रति गंभीर है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में यह मामला है और जल्द ही इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया जाएगा। 

पंचायती राज मंत्री ने कहा कि इस मामले का बारीकी से अध्ययन किया जा रहा है। इस मामले में काफी लीगल फॉर्मैलिटीज हैं, इसलिए इस मामले में देरी हो रही है। उन्होंने कहा कि विभाग में नो वर्क-नो पे पहले से लागू है। कुछ कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर भी हैं, इसलिए वे कर्मियों से अपील करते हैं कि हड़ताल खत्म कर दें। इस आपदा की घड़ी में जो भी कार्य होने हैं, वे पंचायतों के माध्यम से होने हैं। इसलिए कार्य पर वापस आ जाएं। अगर उनका इसी तरह अड़ियल रवैया रहा तो सरकार को मजबूरन कठोर कदम उठाने पड़ेंगे।

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