हिमाचल में ठेकेदारों से नहीं काटा जा रहा TDS, केंद्र सरकार को लग रहा लाखों का चूना
punjabkesari.in Monday, Feb 03, 2020 - 09:32 PM (IST)
सोलन (अमित डोभाल): हिमाचल प्रदेश की पंचायतों में हो रहे विकास कार्यों की ठेकेदार को दी जा रही धनराशि में टीडीएस नहीं काटा जा रहा है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार को लाखों रुपए का चूना लग रहा है। इसके लिए इनकम टैक्स विभाग पंचकूला द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायतों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरूआत जिला सोलन के विकास खंड सोलन से सोमवार को की गई है। इसके उपरांत विकास खंड कंडाघाट, धर्मपुर, कुनिहार और नालागढ़ में जागरूकता कार्यशाला आयोजित की जाएंगी।
सोलन में इनकम टैक्स पंचकूला टीडीएस-2 द्वारा जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस एकदिवसीय जागरूकता कार्यशाला की अध्यक्षता इनकम टैक्स पंचकूला टीडीएस-2 अतिरिक्त आयकर आयुक्त पूनम शर्मा ने की। इस दौरान खंड विकास अधिकारी ललित, व विक्रम सिंह दूल्टा भी उपस्थित रहे, साथ ही खंड विकास कार्यालय सोलन के अन्य अधिकारियों व कर्मचारियों सहित खंड विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिवों ने भाग लिया। कार्यशाला में अतिरिक्त आयकर आयुक्त पूनम शर्मा व अन्य टीम के सदस्यों ने उपस्थित लोगों को टीडीएस के माध्यम से भुगतान करने बारे विस्तृत जानकारी दी, साथ ही टीडीएस भुगतान करने के लिए सामान्य परिचालन प्रक्रिया के परफोर्मा भी वितरित किए और इन्हें भरने की विधि भी बताई ताकि भविष्य में टीडीएस काट कर ही भुगतान किया जा सके।
इनकम टैक्स पंचकूला टीडीएस-2 के अतिरिक्त आयकर आयुक्त पूनम शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार से पंचायतों को विकास राशि जारी की जाती है। प्रत्येक विकास कार्य का भुगतान पंचायतें ठेकेदारों को करती हैं लेकिन उस भुगतान के समय उनसे टीडीएस नहीं काटा जा रहा है, जिससे केंद्र सरकार को वित्तीय घाटा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस जागरूकता अभियान की शुरूआत सोलन से की जा रही है। प्रत्येक पंचायत को टिन नम्बर लेने को कहा जा रहा है, जिससे वह भविष्य में ठेकेदारों को पंचायत कार्य के लिए दी जाने वाली राशि से टीडीएस काट कर भुगतान करेंगे।
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