Shimla: नैशनल गेम्स में हिस्सा लेने के लिए हिमाचल से 224 खिलाड़ी हुए क्वालीफाई

शिमला (अभिषेक): 38वें नैशनल गेम्स में हिमाचल प्रदेश से 224 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इन खिलाड़ियों ने 20 खेलों में क्वालीफाई किया है। उत्तराखंड के विभिन्न शहरों में 28 जनवरी से शुरू होने वाली इन नैशनल गेम्स में भाग लेने के लिए हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ी अलग-अलग चरणों में रवाना होंगे। इसी के तहत पहले चरण में हिमाचल प्रदेश का पहला दल 26 जनवरी को रवाना होगा। इसके बाद विभिन्न खेलों के शैड्यूल के अनुसार हिमाचल के खिलाड़ी उत्तराखंड के आयोजन स्थल के लिए रवाना होंगे। हिमाचल प्रदेश ओलिम्पिक संघ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात कर उनसे आग्रह करेगा कि वे 26 जनवरी को रवाना होने वाले दल को झंडी दिखाकर रवाना करें।

नैशनल गेम्स के लिए तैयारियों के दृष्टिगत विभिन्न खेल संघों द्वारा अलग-अलग खेलों के खिलाड़ियों के लिए कोचिंग कैंप लगाए जा रहे हैं और यह कोचिंग कैंप शुरू हो गए हैं। 15 दिनों के कोचिंग कैंप में खिलाड़ी तैयारियां करेंगे। रविवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश ओलिम्पिक एसोसिएशन के महासचिव राजेश भंडारी ने कहा कि प्रदेश सरकार से कोचिज की नियुक्ति करने का आग्रह किया है, क्योंकि कोचिज प्रदेश सरकार के अधीन हैं।

उन्होंने बताया कि पिछले नैशनल गेम्स में हिमाचल प्रदेश से 147 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और इस बार प्रतिभागियों की संख्या बढ़कर 224 हो गई है। उन्होंने बताया कि पिछली बार नैशनल गेम्स में हिमाचल प्रदेश की झोली में 4 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 5 कांस्य पदक आए थे, लेकिन इस बार उम्मीद है कि पूर्व की तुलना में हिमाचल प्रदेश के खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होगा और पदकों की संख्या में भी इस बार इजाफा होगा। उन्होंने बताया कि इस बार नैशनल गेम्स के लिए हिमाचल प्रदेश की ओर से शैफ डी मिशन राजकुमार भरांटा को नियुक्त किया है।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स डिवैल्पमैंट कमेटी गठित, हिमाचल ओलिम्पिक संघ की बैठक आयोजित
हिमाचल प्रदेश ओलिम्पिक संघ की वार्षिक बैठक रविवार को शिमला में हुई। बैठक में खेलों से जुड़े विभिन्न मामलों को लेकर चर्चा हुई। बैठक में खेलों को बढ़ावा देने को लेकर और युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने को लेकर चिंतन किया गया। इस दौरान स्पोर्ट्स डिवैल्पमैंट कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में राजकुमार, सुरेंद्र शांडिल, प्रताप वर्मा, सुखराम चौधरी, योगेश्वर दत्त, जगदीश चंद व कुलदीप राणा को शामिल किया गया है।

राजेश भंडारी ने बताया कि यह कमेटी प्रस्ताव तैयार करेगी कि किस तरह से खेलों को और बढ़ावा दिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि कमेटी अपनी रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश ओलिम्पिक संघ को सौंपेगी, जिसके बाद संबंधित मामला प्रदेश सरकार व कार्पोरेट सैक्टर के समक्ष रखा जाएगा, क्योंकि बिना सरकार व कार्पोरेट सैक्टर के सहयोग से खेलों को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है।

हिमाचल में हैंडबाल गतिविधियां संचालित करने के लिए एडहॉक कमेटी गठित
हिमाचल प्रदेश ओलिम्पिक संघ ने हिमाचल में हैंडबाल गतिविधियां संचालित करने के लिए एडहॉक कमेटी गठित की है। राजेश भंडारी ने बताया कि हैंडबाल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से मान्यता न होने के चलते हिमाचल प्रदेश हैंडबाल एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है। रविवार को हुई बैठक में हैंडबाल एसोसिएशन को लेकर भी चर्चा हुई और एडहॉक कमेटी का गठन किया गया। यह एडहॉक कमेटी नई एसोसिएशन के गठन के लिए चुनाव करवाएगी और जब तक नई कार्यकारिणी का गठन नहीं होता है, तब तक एडहॉक कमेटी प्रदेश में हैंडबाल की गतिविधियों का संचालन करेगी। एडहॉक कमेटी में राजकुमार को अध्यक्ष ओर सुरेंद्र शांडिल, प्रताप वर्मा व देवी दत्त को कमेटी का सदस्य नियुक्त किया है।

मुख्यमंत्री के समक्ष उठाया जाएगा खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित करने का मामला
राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित करने का मामला हिमाचल प्रदेश ओलिम्पिक संघ शीघ्र मुख्यमंत्री के समक्ष उठाएगा। राजेश भंडारी ने कहा कि मुलाकात के दौरान 3 प्रतिशत कोटे के तहत खिलाड़ियों को नौकरी देने का मामला भी उठाया जाएगा।

धीरे-धीरे खेलों का आधारभूत ढांचा व खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं हो रहीं बेहतर : वीरेंद्र
हिमाचल प्रदेश ओलिम्पिक संघ के अध्यक्ष वीरेंद्र कंवर ने पत्रकार वार्ता में कहा कि राज्य में धीरे-धीरे खेलों का आधारभूत ढांचा व खिलाड़ियों को मिलने वाली सुविधाएं बेहतर हो रही हैं। उन्होंने बताया कि धर्मशाला, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर व रोहड़ू आदि में खेल सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। उन्होंने बताया कि ओलिम्पिक संघ की बैठक में संघ के पदाधिकारियों व विभिन्न खेल संघों के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो सुझाव आए, उन्हें मुख्यमंत्री के समक्ष रखा जाएगा।