Shimla: आखिर खनन माफिया को कौन दे रहा संरक्षण : जयराम

शिमला (हैडली): सुक्खू सरकार में खनन माफिया इस कदर बेलगाम हो गया है कि उनके सामने प्रशासन और मंत्री भी बेबस नजर आ रहे हैं। सरकार की नाकामी के कारण ही अवैध खनन से पीड़ित लोगों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। खनन माफियाओं के इस तांडव से यह स्पष्ट है कि सरकार का जोर खनन माफियाओं पर चल नहीं रहा है या सरकार का उन्हें खुला संरक्षण है। यहां से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि आखिर यह संरक्षण किसका है कि प्रदेश के उपमुख्यमंत्री को भी प्रशासन के सामने गुहार लगाते देखा जा रहा है।

जो बातें सरकार में बैठे नेताओं को विभागीय बैठकों में कड़े शब्दों में कहनी चाहिए वह बातें आम जनसभा के मंचों से कहनी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि उपमुख्यमंत्री के अपने जिले में हो रहे खनन को लेकर लोगों द्वारा जनहित याचिका दायर करनी पड़ी है। जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा कड़ा संज्ञान लेकर सरकार को नोटिस भी जारी किया गया है। जब खनन माफियाओं के खिलाफ प्रशासन सुनवाई नहीं करेगा तो आम आदमी के पास न्यायालय के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता है।

ऑक्सीजन प्लांट नहीं चला पा रहे
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि एक हमारी सरकार ने कोविड के समय में प्रदेश में 47 ऑक्सीजन प्लांट बनाए, जिससे अस्पतालों को ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से होती रही। अब व्यवस्था परिवर्तन वाली सरकार आई है जो नए ऑक्सीजन प्लांट स्थापित करना तो दूर पुराने और चले हुए ऑक्सीजन प्लांट में तकनीकी सहायक भी उपलब्ध नहीं कर पा रही है।