Shimla: HRTC पैंशनर्ज का 18 जून का घेराव स्थगित, सरकार को 10 जुलाई तक का समय

शिमला (राजेश): एचआरटीसी पैंशनर्ज संयुक्त संघर्ष समिति ने मांगों को लेकर अभी हाल में हुई मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ हुई बैठक में मिले आश्वासन के बाद 3 मुख्य मांगों को पूरा करने के आधार पर 18 जून को मुख्यालय घेराव स्थगित कर दिया है। मंगलवार को शिमला में आयोजित हुई पत्रकार वार्ता में पत्रकारों को संबोधित करते हुए समिति के महासचिव राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि संघर्ष समिति ने 18 जून को निगम मुख्यालय के प्रस्तावित घेराव को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया है। समिति ने यह फैसला 7 जून को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद लिया, जिसमें पैंशनर्ज की कुछ मांगों पर सहमति बनी थी तथा शेष मांगों पर एक माह के भीतर पुन: चर्चा करने का आश्वासन दिया गया था।

उन्होंने कहा कि संघर्ष समिति ने कार्यकारिणी की बैठक के बाद अपना प्रस्तावित आंदोलन 10 जुलाई तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए 3 प्रमुख शर्तें रखी गई हैं कि 7 जून की बैठक की लिखित कार्यवाही (प्रोसीडिंग) संघर्ष समिति को उपलब्ध करवाई जाए। शेष मांगों पर विचार-विमर्श के लिए मुख्यमंत्री के साथ एक माह के भीतर पुन: बैठक आयोजित की जाए। बैठक में जिन मांगों पर सहमति बनी है, उन्हें 10 जुलाई 2026 तक लागू किया जाए।

बिना नोटिस करेंगे आंदोलन, चेतावनी
समिति ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित अवधि में इन शर्तों पर अमल नहीं हुआ तो 10 जुलाई 2026 के बाद बिना किसी नए नोटिस के आंदोलन दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। यह पत्र निगम प्रबंधन के साथ-साथ मुख्यमंत्री कार्यालय, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव वित्त जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजा गया है। इस मौके पर समिति पदाधिकारी बृज लला ठाकुर, केसी चौहान और देवेंद्र चौहान मौजूद रहे।

7 से 10 तारीख के बीच पैंशन देने पर बनी है सहमति
एचआरटीसी पैंशनरों की सरकार के साथ हुई बैठक में निगम पैंशनरों को हर माह 7 से 10 तारीख के बीच पैंशन देने में सहमति बनी है। मौजूदा समय में पैंशनरों को माह के अंतिम दिन तक पैंशन मिल रही है। इस सहमति में 20 करोड़ मासिक सरकार पैंशन के लिए जारी करेगी। वहीं 3 करोड़ एचआरटीसी पैंशन के लिए जारी करेगी। वहीं अगले माह से पैंशन तय सरकार के फैसलों पर पैंशनरों को पैंशन देने की तैयारी भी कर रही है।