शिमला: एचआरटीसी पैंशनरों को नहीं मिली पैंशन, कैसे चलेगा घर का खर्च

शिमला (राजेश): एचआरटीसी के पैंशनरों को 24 तारीख बीत जाने के बावजूद नवम्बर माह की पैंशन नहीं मिल पाई है इससे पैंशनरों के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का संकट खड़ा हो गया है। पैंशनरों का कहना है कि पैंशन समय पर नहीं मिल रही है ऐसे में बिना पैंशन घर कैसे चलेगा, दवाइयों और राशन का खर्च कहां से आएगा। पथ परिवहन पैंशनर्ज कल्याण संगठन ने आरोप लगाया है कि निगम के पैंशनरों के साथ पिछले कई महीनों से लगातार सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। संगठन का कहना है कि निगम के आला अधिकारियों ने एक अनोखी और भेदभावपूर्ण व्यवस्था शुरू कर दी है, जिसके तहत 65 वर्ष से अधिक आयु के पैंशनरों को तो पैंशन दी जा रही है, जबकि बाकी पैंशनरों को छोड़ दिया गया है।

संगठन ने इस फैसले की कड़े शब्दों में निंदा की है। संगठन ने बताया कि सरकार ने सभी कर्मचारियों को 3 प्रतिशत महंगाई भत्ता तो दे दिया है, लेकिन निगम के पैंशनरों को इससे वंचित रखा गया है। 12 दिसम्बर को प्रबंध निदेशक ने संगठन के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया था कि इस मामले को निदेशक मंडल में ले जाकर अनुमति के बाद डीए जारी कर दिया जाएगा, लेकिन खेद का विषय यह है कि बैठक के बाद उपमुख्यमंत्री द्वारा दी गई प्रैस वार्ता में पैंशनरों के 3 प्रतिशत डी.ए. का कहीं कोई जिक्र तक नहीं किया गया। प्रैस वार्ता में केवल अक्तूबर माह में दी गई कुछ देनदारियों का ही उल्लेख किया गया, जो पैंशनरों की कुल बकाया राशि का मात्र 10 प्रतिशत ही है।

चिकित्सा बिलों की अदायगी को लेकर भी कोई जानकारी नहीं दी गई। संगठन प्रैस सचिव देवेंद्र चौहान ने कहा कि 12 अक्तूबर 2024 में 9 करोड़, सितम्बर 2025 में 3 करोड़ और 17 दिसम्बर को घुमारवीं में मुख्यमंत्री द्वारा चिकित्सा बिलों के भुगतान की घोषणाएं की गईं, लेकिन अब तक भुगतान के लिए एक भी पैसा जारी नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त पैंशनरों के अन्य वित्तीय लाभ पिछले 10 वर्षों से लंबित हैं। संगठन द्वारा मांगों को लेकर प्रबंधन को मांग पत्र भी सौंपा गया लेकिन उस पर न तो कोई वार्ता की गई और न ही समाधान की दिशा में कोई कदम उठाया गया। मजबूर होकर पैंशनरों को भारी रोष के साथ सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ रहा है।

पैंशनरों ने जारी की चेतावनी
पथ परिवहन पैंशनर्ज कल्याण संगठन के अध्यक्ष केसी चौहान, उपाध्यक्ष सुरेन्द्र गौतम, राज्य प्रधान देव राज ठाकुर, राज्य महासचिव नानक शांडिल, अतिरिक्त महासचिव राजेंद्र ठाकुर और प्रवक्ता देवेन्द्र चौहान ने संयुक्त बयान में चेतावनी दी है कि यदि निगम प्रबंधन और सरकार ने पैंशनरों की मांगों का शीघ्र समाधान नहीं किया या वार्ता के लिए नहीं बुलाया, तो संगठन इस माह के अंतिम सप्ताह में निगम मुख्यालय में बैठे अधिकारियों का घेराव करेगा।