HRTC के पास पैंशन के लिए नहीं बजट, निगम ने सरकार से मांगी अतिरिक्त ग्रांट

शिमला (राजेश): एचआरटीसी प्रबंधन के पास पैंशनरों की पैंशन व अन्य अदायगियों के लिए बजट नहीं है। स्थिति यह है कि इस माह भी निगम के करीब 8 हजार पैंशनरों को पैंशन जारी नहीं हुई है। हालांकि निगम के कर्मचारियों को वेतन जारी कर दिया है और पिछले कई महीनों से कर्मचारियों को समय पर वेतन मिल रहा है, लेकिन पैंशनरों की पैंशन में बजट आड़े आ रहा है। पैंशनरों की अदायगी पर करीब 25 करोड़ के बजट की जरूरत होती है, जबकि सरकार ने निगम को जो ग्रांट दी थी, उसमें से महज 9 करोड़ ही बचा हुआ है।

वहीं निगम को इस महीने 68 करोड़ रुपए की जरूरत थी। राज्य सरकार से सिर्फ 59 करोड़ रुपए ही मिले। पैंशन के लिए करीब 25 करोड़ की जरूरत थी। निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने राज्य सरकार को पत्र लिखकर अतिरिक्त ग्रांट की मांग की है, ताकि पैंशनरों की मासिक पैंशन सहित अन्य देनदारियों का भुगतान किया जा सके। अभी तक सरकार की ओर से इसका कोई जवाब नहीं आया है। उम्मीद लगाई जा रही है कि सरकार जल्द ही इसकी व्यवस्था करेगी, जिससे यह भुगतान हो सकेगा।

चुनाव आयोग से निगम को 8 करोड़ लेने को
निगम प्रबंधन अपने स्तर पर बजट एकत्रित करने में जुटा हुआ है। लोकसभा चुनाव में भी निगम की 1408 बसें चुनावी ड्यूटी पर थीं। इसकी भी करीब 8 करोड़ राशि चुनाव आयोग से निगम को लेनी बाकी है। निगम की ओर से चुनाव में बसों के हुए खर्च की रिपोर्ट बनाकर आयोग को भेज दी है। वहीं यह राशि भी निगम को आएगी, जिससे निगम को राहत मिलेगी।

हर महीने 1 तारीख को वेतन की व्यवस्था बनाए प्रबंधन : राजेंद्र ठाकुर
पथ परिवहन निगम पैंशनर कल्याण संगठन के अध्यक्ष राजेंद्र ठाकुर ने कहा कि निगम प्रबंधन हर महीने की पहली तारीख को पैंशन देने की व्यवस्था करे। समय पर पैंशन न मिलने से पैंशनर परेशान हैं। इस महीने की अभी तक पैंशन नहीं आई है। पिछले महीने भी 12 तारीख को पैंशन आई थी।

पैंशन के साथ वित्तीय लाभ भी जारी करे सरकार : बलराम पुरी
हिमाचल परिवहन सेवानिवृत्त् कर्मचारी कल्याण मंच के प्रदेशाध्यक्ष बलराम पुरी ने कहा कि निगम की स्थिति को देखते हुए सरकार को पैंशनरों की मांगों और उनके वित्तीय लाभों को लेकर विचार करना चाहिए। निगम के 8 हजार पैंशनर्ज पिछले कई महीनों से अपने वित्तीय लाभ जारी होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार को बजट जारी करना चाहिए, ताकि पैंशनरों व उनके परिवारों को राहत मिल सके।