Himachal: अस्पताल में 10 रुपए पर्ची शुल्क को लेकर सरकार पर बरसे पूर्व मुख्यमंत्री

शिमला (कुलदीप): नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने अस्पताल में नि:शुल्क जांच सुविधा पर शुल्क लगाकर लोगों के मौलिक अधिकार को छीनने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज अस्पतालों की हालत खराब है और वहां पर अधिकांश टैस्ट सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके अलावा डॉक्टर व लैब टैक्नीशियन जैसे मैडीकल व पैरामैडीकल स्टाफ की कमी है। जयराम ठाकुर ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि आईजीएमसी शिमला जैसे अस्पताल में स्वास्थ्य जांच में 3 से 6 माह का समय लग रहा है। उन्होंने कहा कि जब जांच का खर्च एनएचएम के माध्यम से केंद्र सरकार उठा रही है तो सुख की सरकार प्रदेशवासियों से यह अधिकार छीन रही है।

उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देश को फ्री ड्रग पॉलिसी के तहत नि:शुल्क उपचार और फ्री डायग्नोस्टिक इनिशिएटिव सर्विसिज सुविधा उपलब्ध करवाने के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुख की सरकार अब लोगों को दुख देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बीमारी से ग्रस्त होकर यदि व्यक्ति अस्पताल जाता है तो वहां पर भी सरकार शुल्क वसूल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सुख की सरकार शुल्क लगाने में यकीन रखती है, सुविधाएं देने में नहीं।

मरीजों की पर्ची पर 10 रुपए का शुल्क जनता से मजाक : कपूर
भाजपा प्रदेश महामंत्री त्रिलोक कपूर ने कहा है कि वर्तमान राज्य सरकार अस्पतालों में पर्ची पर 10 रुपए का परामर्श शुल्क लगाकर जनता से मजाक कर रही है। इससे प्रदेश की जनता परेशान है। उन्होंने यहां जारी बयान में आरोप लगाया कि सरकार के मन में जो भी आता है, उस पर शुल्क लगा दिया जाता है। कांग्रेस सरकार ने सत्ता में आते ही डीजल पर टैक्स लगाया। इसके बाद पानी, बिजली और परिवहन सब महंगा कर दिया और अब जो मरीज स्वास्थ्य सुविधा लेने अस्पताल जा रहे हैं, उनकी पर्ची पर 10 रुपए का शुल्क लगा दिया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्रतिदिन 5 हजार से अधिक मरीज सरकारी अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करवाते हैं, जिनसे महीने में 1.50 लाख रुपए और वर्ष में 18 लाख रुपए सरकार वसूलेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने प्रदेश में आयुष्मान एवं हिमकेयर योजना को शुरू करके जनता को मुफ्त इलाज की सुविधा प्रदान की थी।