Himachal: सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देगी सरकार, 6 माह में इतनी मैगावाट ऊर्जा का होगा दोहन
punjabkesari.in Wednesday, Aug 07, 2024 - 06:01 PM (IST)
शिमला (राजेश): सौर ऊर्जा उत्पादन को प्रदेश सरकार बढ़ावा देगी। वहीं आगामी 6 माह में 50 मैगावाट ऊर्जा का दोहन होगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और अन्य परियोजनाओं पर चर्चा के लिए बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक की समीक्षा करते हुए उन्होंने प्रदेश में सौर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जिला ऊना के पेखुबेला में 32 मैगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई है और कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में 10 मैगावाट और गगरेट विधानसभा क्षेत्र में 5 मैगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं।
प्रदेश आगामी 6 माह में लगभग 50 मैगावाट सौर ऊर्जा का दोहन सुनिश्चित करेगा। उन्होंने अधिकारियों को सौर ऊर्जा परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने और समयबद्ध पूर्ण करने के साथ-साथ नई परियोजनाओं के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव आरडी नजीम, देवेश कुमार, अमनदीप गर्ग, मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर, हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड लिमिटेड के प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
सौर ऊर्जा परियोजनाएं लोगों की आजीविका का बनेंगी जरिया
सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में प्रदेश के लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि इन परियोजनाओं से प्रदेश के लोग आजीविका कमा सकें। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं बोनाफाइड हिमाचलियों को आबंटित की जाएंगी और प्रदेश के लोगों को सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिजली की मांग में निरन्तर वृद्धि हो रही है इसलिए जल विद्युत के साथ-साथ सौर ऊर्जा का अधिकतम दोहन सुनिश्चित किया जा रहा है।
सरकार हरित उद्योगों को भी बढ़ावा दे रही
हिमाचल प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार हरित उद्योगों को बढ़ावा प्रदान कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है और प्रदेश सरकार हरित पहल के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने की दिशा में कार्य रही है। प्रदेश सरकार ई-वाहनों के संचालन को बढ़ावा प्रदान कर रही है और एचआरटीसी बसों को इलैक्ट्रिक बसों के बेड़े में परिवर्तित किया जा रहा है।
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