हिमाचल को केंद्र सरकार से मिली 3,920 करोड़ की सौगात
punjabkesari.in Monday, Mar 30, 2026 - 10:07 PM (IST)
शिमला (ब्यूरो): केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को प्राइड ऑफ हिल्स स्टेट्स (एसएसएससीआई 2026-27) स्पैशल डिवैल्पमैंट असिस्टैंस के तहत 3,920 करोड़ रुपए आबंटित किए हैं। इस राशि के मिलने से राज्य में आधारभूत ढांचे के विकास, राजकोषीय स्थिति में सुधार करने, सड़कों, स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा, जलापूर्ति और अन्य विकासात्मक कार्यों को गति प्रदान करेगी। केंद्र सरकार की तरफ से प्राइड ऑफ हिल्स स्पैशल डिवैल्पमैंट असिस्टैंस के तहत 9 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की विशेष सहायता मंजूर की गई है, जिसमें से हिमाचल प्रदेश को 3,920 करोड़ रुपए मिले हैं। राजस्व घाटा अनुदान राशि (आरडीजी) के बंद होने से उत्पन्न हालात को देखते हुए इस राशि के मिलने से राज्य को थोड़ी राहत मिलेगी। आरडीजी के बंद होने का असर इस बार राज्य सरकार के बजट में भी देखने को मिला, जिसका उल्लेख मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट प्रस्तुत करते हुए भी किया था।
जयराम-बिंदल ने केंद्रीय मदद पर जताई प्रसन्नता
नेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर तथा हिमाचल प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने केंद्र सरकार की तरफ से प्राइड ऑफ हिल्स स्पैशल डिवैल्पमैंट असिस्टैंस फॉर हिल स्टेट्स के अंतर्गत 3,920 करोड़ की विशेष सहायता प्रदान करने पर प्रसन्नता जताई है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायता केवल एक वित्तीय पैकेज नहीं, बल्कि राज्य के प्रति उनके विशेष स्नेह और संवेदनशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि पहाड़ी राज्यों को भौगोलिक कठिनाइयों, सीमित संसाधनों, कम जनसंख्या घनत्व और सीमित राजस्व स्त्रोतों के कारण विकास में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिसे समझते हुए केंद्र सरकार ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार जहां एक ओर प्रदेश को कर्ज के बोझ तले दबा रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार लगातार राज्य को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश पर बढ़ता हुआ कर्ज चिंता का विषय है, ऐसे समय में केंद्र की यह सहायता प्रदेश को राहत प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह कदम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना को साकार करता है। पहाड़ी राज्यों के समग्र विकास के लिए यह योजना मील का पत्थर साबित होगी।
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