Shimla News: आर्थिक संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार फिर लेगी ₹700 करोड़ का कर्ज, 5 अगस्त को खाते में आएगी राशि

शिमला (कुलदीप): गंभीर वित्तीय संकट का सामना कर रही हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बार फिर कर्ज लेने का फैसला किया है। राज्य सरकार अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए 700 करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। कर्ज की यह राशि आगामी 5 अगस्त को राज्य सरकार के खाते में जमा हो जाएगी। इस नए ऋण के जुड़ने से प्रदेश सरकार पर कुल कर्ज का बोझ बढ़कर 1,12,600 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर जाएगा।

वित्त विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 700 करोड़ रुपए की यह राशि दो अलग-अलग मदों और अवधियों के लिए ली जा रही है। इसमें से 400 करोड़ रुपए का कर्ज 18 वर्ष की अवधि के लिए लिया जाएगा, जिसे सरकार को 24 जून, 2044 को ब्याज सहित वापस लौटाना होगा। वहीं, शेष 300 करोड़ रुपए का कर्ज 23 वर्ष की अवधि के लिए लिया जा रहा है, जिसकी अदायगी ब्याज सहित 24 जून, 2049 को की जाएगी।

प्रदेश सरकार पर हर महीने अपनी प्रतिबद्ध देनदारियों का भारी दबाव है, जिसके कारण यह कर्ज लिया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में सरकार को इन देनदारियों के निपटारे के लिए प्रतिमाह लगभग 2800 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। सरकारी खजाने से हर महीने वेतन के भुगतान के लिए 2000 करोड़ रुपए और पैंशन के लिए 800 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। इसके अतिरिक्त पहले लिए गए कर्ज के ब्याज की अदायगी के लिए 500 करोड़ रुपए और कुल कर्ज का मूलधन चुकाने के लिए 300 करोड़ रुपए की मासिक आवश्यकता रहती है।

राजस्व के सीमित साधनों और हर महीने के इन भारी-भरकम अनिवार्य खर्चों को देखते हुए राज्य सरकार की माली हालत चिंताजनक बनी हुई है। ऐसे में अपने मासिक खर्चों और देनदारियों की पूर्ति के लिए नियमित अंतराल पर नया कर्ज लेने के अलावा प्रदेश सरकार के पास फिलहाल कोई अन्य ठोस विकल्प नहीं बचा है।

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