भाजपा कार्यसमिति की बैठक में लिया फैसला, बागियों की नहीं होगी वापसी

ऊना (सुरेन्द्र): भाजपा की 3 दिवसीय कार्य समिति में बागियों को पुन: पार्टी में वापस न लेने, अनुशानहीनता के मामलों पर कठोर कार्रवाई करने, पार्टी की हाल ही के विस चुनावों में हुई हार सहित अनेक मसलों पर खुलकर चर्चा हुई। सबसे बड़ी चर्चा चुनावों में हार को लेकर रही। किस प्रकार से बागियों ने खेल बिगाड़ा, किस-किस क्षेत्र में किन-किन लोगों ने अनुशासनहीनता का खेल खेला, इस प्रकार के तमाम मसले सामने आए। बागियों को लेकर पार्टी अभी अपना स्टैंड बदलने के मूड में नहीं है। यानी लोकसभा चुनावों के दृष्टिगत बागियों को शीघ्र पार्टी में लेने की कोई योजना नहीं है। हालांकि गुण-दोष के आधार पर बाद में क्या फैसला होता है यह कहा नहीं जा सकता, लेकिन कार्यसमिति की बैठक में एकमत से यह सहमति बनी है कि बागियों को फिर से पार्टी में न लिया जाए। कार्यसमिति की बैठक में पार्टी को नुक्सान पहुंचाने वालों पर भी कार्रवाई जैसे अनेक सुझाव सामने आए। पार्टी इस मामले पर आने वाले दिनों में कोई फैसला ले सकती है। 

दमदार विपक्ष की भूमिका अदा करेगी भाजपा 
कार्यसमिति की बैठक में हुई चर्चाओं के संबंध में पार्टी के मुख्य महाप्रवक्ता तथा श्री नयनादेवी के विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि कार्यसमिति की बैठक में पार्टी के तमाम मसले सामने आए हैं। मंडलों से मिली हार की फीडबैक पर भी चर्चा हुई है। इसी तरह बागियों ने किस प्रकार पार्टी को नुक्सान पहुंचाया इस पर भी बात हुई है। कई मामले हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि अनुशासनहीनता की बात भी उठी है। बागियों को फिर से न लेने पर भी राय बनी है। लोकसभा चुनावों में किस प्रकार से जीत हो, इसको लेकर रणनीति व रोडमैप बनाया गया है। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि भाजपा दमदार विपक्ष की भूमिका अदा करेगी ओर प्रदेश सरकार को उनकी असफलताओं पर घेरा जाएगा। 

बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव भी पास
कार्यसमिति की बैठक के तीसरे और अंतिम दिन भाजपा ने राजनीतिक प्रस्ताव भी पास किया है। इसकी जानकारी देते हुए पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. राजीव बिंदल ने कहा कि केंद्र सरकार की ऐतिहासिक 4 वर्ष की उपलब्धियां इस बार देश के सबसे बड़े विकासात्मक बजट और पूर्व भाजपा प्रदेश सरकार द्वारा राज्य में किए गए विकासात्मक कार्यों पर प्रस्ताव पास किए गए हैं। पार्टी के प्रस्ताव में जी-20 देशों की मेजबानी को भारत के लिए गौरवमयी उपलब्धि करार दिया गया। धारा 370 को तोड़ने जैसे अनेक साहसिक फैसलों के लिए मोदी सरकार की सराहना की गई है। 

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