विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने ई-अकादमी को मांगी केंद्र सरकार की स्वीकृति

चिंतपूर्णी: हिमाचल प्रदेश विधानसभा अनेक मामलों में आगे बढ़ रही है। 2014 में ई-विधानसभा प्रणाली शुरू की थी। राष्ट्रीय स्तर पर ई-विधान प्रणाली का जो मॉडल है, उसको स्वीकार कर लिया है। यह बात हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने प्रैस वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस बारे में शिमला में 2 दिन की कार्यशाला रखी थी, जिसमें लोकसभा की अध्यक्ष, 7 राज्यों के स्पीकर व डिप्टी स्पीकर आए थे। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश में ई-विधानसभा अकादमी बने क्योंकि लोकसभा व राज्यसभा में हिमाचल के लोग ट्रेनिंग लेकर आए हैं।

धर्मशाला नैशनल व इंटरनैशनल लेवल पर कनैक्टड
उन्होंने कहा कि धर्मशाला नैशनल व इंटरनैशनल लेवल पर कनैक्टड है। ई-विधानसभा तेजी से आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ई-अकादमी को स्वीकृति प्रदान करे। 12 माह की ट्रेनिंग पूरे देश के लोगों की होगी। 7 दिन का बैच होगा तथा 40 लोगों की ट्रेनिंग एक बैच में होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का प्रस्ताव केंद्र सरकार को स्वीकृति के लिए सौंपा जा चुका है। केंद्र सरकार को निर्णय लेना है कि ई-अकादमी लोकसभा या राज्यसभा में स्थापित करनी है या बाहर करनी है। वह केन्द्र के निर्णय के इंतजार में हैं।

प्रदेश में अच्छा कार्य कर रही जयराम सरकार
प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि जयराम सरकार पूरे प्रदेश में अच्छा कार्य कर रही है। इस विषय पर व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। यदि प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो दिल्ली में मोदी की सरकार चाहिए। राजीव ङ्क्षबदल ने कहा कि कांग्रेस को मोदी की जरूरत नहीं है लेकिन देश को नरेंद्र मोदी की सख्त जरूरत है। आगामी लोकसभा चुनावों में हिमाचल प्रदेश की परफॉर्मैंस बारे पूछे सवाल पर उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता चारों लोकसभा सीटों पर समर्थन देकर मोदी की झोली में डालेगी।