ठेकेदार को लेटलतीफी पड़ी महंगी, PWD ने टैंडर रद्द कर वसूला एक लाख रुपए जुर्माना

चम्बा (सुशील): तय समय पर काम पूरा न करना एक ठेकेदार को महंगा पड़ गया है। लोक निर्माण विभाग ने ठेकेदार का टैंडर रद्द कर दिया है। वहीं एक लाख रुपए का जुर्माना भी किया है। यही नहीं, अब यह ठेकेदार दोबारा चम्बा मंडल में टैंडर नहीं लगा पाएगा। लोक निर्माण विभाग ने लुड्डू-बाट, लुडेरा-सुंगल व जांघी-लिल्ह सड़क पर ब्लैक स्पॉट पर क्रैश बैरियर लगाने के लिए 35 लाख रुपए का टैंडर किया था। यह टैंडर प्रक्रिया ऑनलाइन माध्यम से पूरी हुई थी और कांगड़ा जिले के एक ठेकेदार को काम अवार्ड किया गया था लेकिन ठेकेदार ने निर्धारित समय तक यह कार्य शुरू नहीं किया।

2 महीने बीत जाने के बावजूद जब कार्य नहीं हो पाया है तो लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेकेदार को नोटिस दिया गया। नोटिस देने के बावजूद ठेकेदार ने काम शुरू नहीं किया। इसके चलते लोक निर्माण विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए ठेकेदार को 1 लाख रुपए जुर्माना कर दिया। जुर्माना वसूलने के बाद सरकारी कोष में जमा भी करवा दिया है। वहीं टैंडर को रद्द कर दिया गया है। अब इस कार्य के लिए नए सिरे से टैंडर लगाए जाएंगे।

बता दें कि लुड्डू-बाट, लुडेरा-सुंगल व जांघी-लिल्ह सड़क पर जगह-जगह ब्लैक स्पॉट हैं। इन ब्लैक स्पॉट पर क्रैश बैरियर लगाए जाने हैं ताकि सड़क हादसों को रोका जा सके। इसके लिए लाखों रुपए का बजट का प्रावधान हो चुका है। विभाग भी इस कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए प्रयासरत है लेकिन ठेकेदार की लेटलतीफी से कार्य नहीं हो पा रहा है। लोगों को बेहतर सड़क सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए सरकार से हर वर्ष करोड़ों रुपए के कार्य स्वीकृत होते हैं लेकिन ठेकेदारों की लेटलतीफी से यह कार्य देरी से शुरू होते हैं। इसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ता है।

लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता जीत सिंह ठाकुर ने बताया कि तय समय पर कार्य पूरा न करने पर कांगड़ा के ठेकेदार को एक लाख रुपए की पैनल्टी की गई है। उसे ब्लैक स्पॉट पर क्रैश बैरियर लगाने का कार्य दिया गया था। यह कार्य एक माह के भीतर पूरा किया जाना था लेकिन निर्धारित अवधि में कार्य पूरा नहीं किया गया। इसके चलते ठेकेदार को जुर्माना कर टैंडर रद्द कर दिया गया है। अब ठेकेदार चम्बा मण्डल में दोबारा टैंडर नहीं लगा पाएगा। उन्होंने अन्य ठेकेदारों से अपील की है कि  अपना कार्य ईमानदारी और मेहनत से करें ताकि लोगों को समय पर उचित सुविधाएं मिलती रहें और समस्याओं का सामना न करना पड़े।