अनुबंध कर्मियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू, चुनाव आचार संहिता नहीं डालेगी बाधा

शिमला (देवेंद्र हेटा): हिमाचल में आदर्श चुनाव आचार संहिता के बावजूद 30 सितम्बर को अनुबंध पर 3 साल पूरा करने वाले कर्मचारी रैगुलर किए जा सकेंगे। राज्य सरकार साल में 2 बार 30 सितम्बर और 31 मार्च को अनुबंध कर्मियों को रैगुलर करती है। राज्य के विभिन्न विभागों में लगभग 19 हजार अनुबंध कर्मचारी हैं। इनमें से लगभग 500 कर्मचारियों का 30 सितम्बर को तीन साल का अनुबंध पूरा होने जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त सी. पालरासू ने बताया कि कर्मचारियों के नियमितीकरण का मसला नया नहीं है। यह राज्य सरकार की पुरानी पॉलिसी है। इसलिए सरकारी विभागों, बोर्डों व निगमों में कार्यरत अनुबंध कर्मचारी 3 साल बाद रैगुलर किए जा सकेंगे।

उधर, प्रदेश सरकार ने 30 सितम्बर को 3 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस दौरान सरकार ने सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके बाद सभी विभागों ने जिलों से पात्र कर्मचारी का ब्यौरा तलब किया है, ताकि जल्द यह प्रक्रिया पूरी की जा सके। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने भी कालेज प्राध्यापकों, शिक्षकों व गैर-शिक्षक, जिनका अनुबंध कार्यकाल 30 सितम्बर को पूरा होने जा रहा है, उनका ब्यौरा मांगा है। गौर हो कि प्रदेश सरकार 31 मार्च और 30 सितम्बर को अपना 3 साल का अनुबंध कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करती है।

आऊटसोर्स कर्मियों का काॅन्ट्रैक्ट हो सकेगा रिन्यू

राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों में आऊटसोर्स पर भी कर्मचारी तैनात कर रखे हैं। पोषण अभियान समेत अन्य विभागों में आऊटसोर्स कर्मियों का कांट्रैक्ट 30 सितम्बर को ही पूरा होने जा रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी के मुताबिक ऐसे आऊटसोर्स कर्मचारियों का जॉब एग्रीमैंट भी रिन्यू किया जा सकेगा।

जेसीसी की बैठक भी लटकी

प्रदेश में उपचुनाव की घोषणा होने के चलते जेसीसी की बैठक भी लटक गई है। ऐसे में अब यह बैठक चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद की जाएगी। वर्तमान सरकार में अभी तक जे.सी.सी. की एक भी बैठक नहीं हो पाई है। ऐसे में कर्मचारियों की कई मांगें लंबे समय से लटकी पड़ी हैं।

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