Himachal: सीएम सुक्खू बोले-प्रदेश हित में पॉलिसी के तहत आबंटित होंगे पावर प्रोजैक्ट
punjabkesari.in Friday, Sep 06, 2024 - 06:35 PM (IST)
शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश में पावर पॉलिसी के तहत ही पावर प्रोजैक्ट आबंटित किए जाएंगे, साथ ही उन्हें ये प्रोजैक्ट दिए जाएंगे जो पॉलिसी के साथ-साथ प्रदेश हित का भी ध्यान रखें। यह बात सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक चंद्रशेखर के सवाल के जवाब में कही। इस दौरान विधायक अनिल शर्मा ने भी अनुपूरक सवाल किए। सीएम ने कहा कि धौलासिद्ध, लुहरी व सुन्नी प्रोजैक्ट में एमओयू हुआ है, इंप्लीमैंट एग्रीमैंट नहीं हुआ है।
जीवन भर के लिए प्रोजैक्ट देने की प्रथा पर सरकार ने लगाया पूर्ण विराम
सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार ने जीवन भर के लिए प्रोजैक्ट देने की प्रथा पर पूर्ण विराम लगा दिया है। आने वाले समय में हिमाचल में पावर प्रोजैक्ट उसी को दिए जाएंगे, जो हमारी पॉलिसी के तहत प्रोजैक्ट तैयार करेगा तथा प्रदेश के हितों को देखेगा। उन्होंने कहा कि लाडा की नीति में समय-समय पर बदलाव होता रहा है। लाडा के 1 प्रतिशत को लेकर 18 लोग कोर्ट गए हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई प्रदेश के पानी व मिनरल का प्रयोग करता है तो वह 1 फीसदी क्षेत्र के विकास में खर्च कर सकता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार इन 18 लोगों से बात करेगी। उन्होंने कहा कि ऊहल प्रोजैक्ट में बैराज में पानी भरने का काम शुरू हो गया है तथा अक्तूबर तक बिजली उत्पादन शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि थोना ब्रान प्रोजैक्ट की दूसरी चरण की एफसीए क्लीयरैंस जल्द होगी।
सीर खड्ड से कई गांवों को खतरा : दलीप
विधायक दलीप ठाकुर ने प्रश्नकाल में कहा कि सीर खड्ड का तटीकरण न होने से कई गांवों को खतरा है। तटीकरण न होने से उनके हलके में कई किसानों की जमीनें बह गई हैं। उन्होंने जल्द से जल्द इसके तटीकरण की मांग की। इस पर उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में बरछवाड़ से जाहू पुल तक सीर खड्ड के तटीकरण की अनुमानित लागत 157 करोड़ रुपए है। इसे लेकर सभी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं, केवल केंद्र से पैसा नहीं आया है। धनराशि प्राप्त होते ही इसका कार्य शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस याेजना से 19 गांव लाभान्वित होंगे, जिनमें से 12 गांव सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में पड़ते हैं।
सोलन में 11 संपर्क मार्ग एफसीए स्वीकृति न मिलने के कारण लंबित
विधायक हरदीप सिंह बावा के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि जिला सोलन में 1 संपर्क मार्ग फोरैस्ट क्लीयरैंस एक्ट (एफसीए) की स्वीकृति न मिलने के कारण लंबित है। उन्होंने बताया कि नालागढ़-रोपड़ सड़क से बीड़ पलासी संपर्क मार्ग बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण के अधीन है तथा बीबीएनडीए द्वारा मामला एफसीए की स्वीकृति हेतु केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से उठाया गया है तथा अंतिम स्वीकृति के लिए लंबित है।
मार्च 2025 तक बंजार बाईपास सड़क का कार्य पूरा करने का लक्ष्य : विक्रमादित्य सिंह
विधायक सुरेंद्र शौरी के सवाल के जवाब में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 1.900 किलोमीटर लंबी बंजार बाईपास सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है। 1.600 किलोमीटर भाग की कटिंग का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष भाग में चट्टान होने के कारण कार्य को मार्च 2025 तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है।
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