भवन निर्माण के कानून किए जाएंगे सख्ती से लागू : विक्रमादित्य सिंह

शिमला (भूपिन्द्र): प्रदेश सरकार हाल ही घटनाओं से सबक लेते हुए भवन निर्माण के सख्त कानून लाएगी। हालांकि सख्त कानून अभी भी हैं लेकिन उनका पालन कितना होता है यह सभी जानते हैं लेकिन अब भवन निर्माण के कानून सख्ती से लागू किए जाएंगे। कोताही बरतने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह बात लोक निर्माण विभाग मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शनिवार को गत दिनों भारी बरसात से क्षतिग्रस्त हुई अनाडेल कैंची मोड़-गवाही-कड़ोग संपर्क सड़क का निरीक्षण करने के उपरांत कही। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा बेतरतीब ढंग से मकान बनाए गए हैं, जिसका उन्हें इस बरसात में खमियाजा भुगतना पड़ा है। 

कानून का पालन करना सभी का दायित्व
विक्रमादित्य ने लोगों से अपील की नए घर बनाते समय ड्रेनेज व सीवरेज को सही तरीके बनाएं। हाल ही की घटनाओं से सबक लेते हुए भवन निर्माण में कानून का ध्यान रखें तथा पूरा सेट बैक छोड़ें। घर छोटा बने लेकिन सुरक्षित बने। उन्होंने कहा कि कानून का पालन करना सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि इस आपदा की आड़ में शिमला शहर में कुछ लोगों द्वारा बेवजह ही पेड़ों के काटने के मामले सामने आने के बाद नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में ट्री अथॉरिटी गठित की गई है, जिसकी अनुमति व निरीक्षण के उपरांत ही पेड़ों का कटान किया जा सकेगा। 

टुटू ब्लॉक में 15 करोड़ अनस्पैंड
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि टुटू ब्लॉक में लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई थी जिसे अब तक खर्च नहीं किया गया है। इस मामले की समीक्षा के लिए शीघ्र ही बैठक की जाएगी और जिन पंचायतों द्वारा राशि खर्च करने में उदासीनता बरती जा रही है उन पंचायतों को कड़े निर्देश जारी किए जाएंगे। उन्होंने नेरी पंचायत प्रधान तथा गवाही क्षेत्र के लोगों द्वारा रखी गई मांगों को पूर्ण करने का भी आश्वासन दिया।   

80 फीसदी सड़कों को किया बहाल
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अवरुद्ध हुई सड़कों को युद्धस्तर पर ठीक किया जा रहा है। अब तक 80 फीसदी सड़कों को बहाल कर दिया गया है। शिमला शहर में बहुत से पुराने व नए पेड़ गिरने के कारण मकानों को भी नुक्सान हुआ है, जिन्हें ठीक करने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त गवाही-कड़ोग संपर्क सड़क को एम्बुलैंस के लिए प्राथमिकता के आधार पर बहाल किया जाएगा तथा इस सड़क पर 12 लाख रुपए की राशि से डंगा लगाया जाएगा। प्रदेश में सड़कों का कटान स्लोप में किया जाएगा। इसको लेकर प्रदेश सरकार ने एनएचएआई को पत्र भेजकर आग्रह किया है। 

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