विकास खंडों का पुनर्गठन पंचायत चुनावों से पहले होगा : अनिरुद्ध सिंह

शिमला (भूपिन्द्र): हिमाचल प्रदेश सरकार पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से पहले विकास खंडों का पुनर्गठन करेगी। इसके लिए विधायक अपने-अपने प्रस्ताव भेज सकते हैं। राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दिसम्बर 2025 में होने हैं। यह बात ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने मंगलवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक यादविंद्र गोमा की अनुपस्थिति में विधायक संजय रतन द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि विकास खंडों का पुनर्गठन एक लंबी प्रक्रिया है, जिसे पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों से पहले करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि लम्बागांव विकास खंड के नवनिर्मित भवन में बिजली की आपूर्ति व लिफ्ट का कार्य नहीं होने के कारण इसमें शिफ्ट नहीं किया गया है लेकिन पूर्व सरकार ने इसका उद्घाटन कर दिया।

आप खोलें तो नीडबेस हम खोलें तो कुछ नहीं : जयराम
इस दौरान अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि जहां तक नए विकास खंड बनाने का सवाल है तो वह आवश्यकता के अनुसार बनाए जाएंगे। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आप खोलें तो नीडबेस तथा हम खोलें तो कुछ नहीं। याद रहे कि पूर्व सरकार के अंतिम साल खोले गए संस्थानों को वर्तमान सरकार ने डिनोटिफाई कर दिया था। 

287 पंचायतों को भवन बनाने के लिए अनुदान राशि जारी
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री ने कहा है कि पूर्व सरकार के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2020 में प्रदेश में 412 नई ग्राम पंचायतें गठित की गईं। उन्होंने यह जानकारी विधायक इंद्रदत्त लखनपाल की तरफ से पूछे गए प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। उन्होंने कहा कि सरकार इन ग्राम पंचायतों में नए पंचायत भवन का निर्माण कार्य चरणबद्ध तरीके से कर रही है। इसमें 412 में से 287 ग्राम पंचायतों को अनुदान राशि जारी की गई है। इनमें से 5 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा शेष 282 में कार्य प्रगति पर है। नवगठित 125 ग्राम पंचायतों में भूमि संबंधी राजस्व दस्तावेज प्राप्त नहीं होने के कारण राशि जारी नहीं की जा सकी है।

चम्बा में गत 3 वर्षों में बरसात से 224 लोग बेघर
विधायक पवन काजल व नीरज नैयर के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि गत 3 वर्षों में 31 जनवरी, 2023 तक चम्बा जिले में भारी बरसात से 53 परिवारों के 224 लोग बेघर हुए तथा 7.13 करोड़ रुपए से अधिक का नुक्सान हुआ है। इन लोगों के पास अन्य स्थानों पर भूमि उपलब्ध थी, इसलिए प्रभावित परिवारों को भूमि उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसके अलावा जुलाई, 2021 में जिला कांगड़ा की मांझी खड्ड में बाढ़ के कारण जो कूहलें टूट गई थीं, उनकी मुरम्मत के लिए धन उपलब्ध करवा दिया गया है।

28 योजनाओं की बनाई डीपीआर
विधायक नंदलाल के सवाल के जवाब में उपमुख्यमंत्री ने बताया कि रामपुर विधानसभा क्षेत्र के वर्ष 2015-16 से 2022-23 तक विधायक प्राथमिकता में 32 पानी की योजनाएं थीं, जिनमें से 28 की डीपीआर बना दी गई है। इसमें से 21 योजनाओं को विभिन्न क्षेत्रों से मंजूरी मिल चुकी है। क्षेत्र में वर्तमान में कुल 40 पानी की योजनाएं चल रही हैं। 

आवासीय भवन को लेकर मंगवाई जाएगी रिपोर्ट 
विधायक सुखराम चौधरी के सवाल के जवाब में विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र में खंड विकास अधिकारी के आवासीय भवन को लेकर रिपोर्ट मंगवाई जाएगी। इसके आधार पर नए भवन निर्माण या फिर इन्हीं की मुरम्मत को लेकर निर्णय लिया जाएगा। वर्तमान में खंड विकास अधिकारी के कार्यालय या आवासीय भवन का पुन: निर्माण करने का कोई विचार नहीं है। 

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