प्रदेश में इमारती लकड़ी की तस्करी पर लगेगी लगाम, वन व पुलिस विभाग मिलकर करेंगे कार्य

वन विभाग व पुलिस की सीमा चौकियां होंगी एकीकृत, सीसीटीवी से होगी निगरानी
शिमला (भूपिन्द): हिमाचल प्रदेश में इमारती लकड़ी की तस्करी पर लगाम लगाई जाएगी। इस पर अंकुश लगाने के लिए वन विभाग व पुलिस विभाग मिलकर कार्य करेंगे। इसके लिए वन विभाग तथा पुलिस सीमा चौकियों को एकीकृत किया जाएगा। रविवार को शिमला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की अध्यक्षता में वन विभाग की बैठक हुई। इस मौके पर तस्करी पर निगरानी के लिए एकीकृत चौकियों पर सीसीटीवी लगाए जाएंगे तथा अत्याधुनिक तकनीक अपनाई जाएगी। सीएम ने कहा कि इमारती लकड़ी की तस्करी से राज्य सरकार को राजस्व की हानि होती है। उन्होंने वन विभाग को लकड़ी के अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए सक्रिय एवं कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वन और पुलिस चौकियों के एकीकरण से व्यापक निगरानी एवं इमारती लकड़ी चोरी के विरुद्ध प्रभावी कदम सुनिश्चित होंगे।

वन राज्य की मूल्यवान संपत्ति 
सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के जंगल उत्तरी भारत को प्राणवायु प्रदान करते हैं और वन राज्य की मूल्यवान संपत्ति हैं। हाल ही में हुई भारी बारिश से प्रदेश की वन सम्पदा को भारी नुक्सान पहुंचा है। उन्होंने वन विभाग को वन भूमि में गिरे पेड़ों को तुरंत हटाने और उनका उचित निपटान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव अमनदीप गर्ग, सचिव (गृह) डाॅ. अभिषेक जैन, विधि सचिव शरद लगवाल, पीसीसीएफ राजीव कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

5 वन मंडलों में बरसात समाप्त होने के बाद शुरू होगा खैर कटान
मुख्यमंत्री ने राज्य के 5 वन मंडलों में खैर के पेड़ों की कटाई की कार्य योजना की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि वन विभाग इस कार्य योजना पर तत्परता से काम करते हुए बरसात का मौसम समाप्त होने के उपरांत समयबद्ध तरीके से इसे क्रियान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस वर्ष मई माह में प्रदेश के पांच वन मंडलों ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, नालागढ़ और कुटलैहड़ में खैर के पेड़ों के कटान की अनुमति प्रदान की गई है।

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