MC Shimla House: शिमला में अब जियोलॉजिकल सर्वे के बिना पास नहीं होंगे मकानों के नक्शे

शिमला (वंदना): शिमला में बारिश से हुई भयंकर तबाही के बाद नगर निगम प्रशासन जाग गया है। निगम सदन में बारिश से शहर के ध्वस्त हुए ड्रेनेज सिस्टम से करोड़ों की संपत्ति को हुए नुक्सान को लेकर चर्चा की गई। प्रशासन व स्वयं मेयर सुरेंद्र चौहान ने माना कि शिमला में उचित जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण शिमला में यह तबाही हुई है, ऐसे में अब शिमला शहर को बचाने के लिए यहां के पर्याप्त जल निकासी योजना तैयार करने की जरूरत है। सदन में सभी पार्षदों ने भी माना कि शिमला को बचाने के लिए यहां के ड्रेनेज सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। निर्णय लिया गया कि शिमला में अब मकान का नक्शा पास करने पहले भवन मालिक को अपने मकान का किचन वेस्ट, वर्षा के पानी की निकासी, ड्रेनेज सिस्टम समेत रेन वाटर हार्वैस्टिंग करना जरूरी होगा। उचित सैटबैक छोड़ने होंगे, तभी नगर निगम मकान का नक्शा पास करेगा। इसमें कोई भाई भतीजावाद नहीं चलेगा। अब नियमों में ढील नहीं दी जाएगी। 

नहीं चाहिए वार्डों में रास्ते, पार्क व अन्य सुविधाएं, बस शिमला को बचाना जरूरी
निगम पार्षद आशा शर्मा, कमलेश मेहता, वीरेंद्र ठाकुर, सरोज ठाकुर, नरेंद्र ठाकुर, आलोक पठानिया, अश्वनी सूद, बिटूटू पाना, कल्याण धीमान, निशा ठाकुर समेत अन्य पार्षदों ने कहा कि हमें वार्डो में रास्तों, पार्क, सड़कें नहीं चाहिए, हमें शिमला को बचाने के लिए यहां के ड्रेनेज सिस्टम को सही करने की जरूरत है। यहीं पार्षदों का ड्रीम प्रोजैक्ट भी है। इस तबाही से सबक लेने की जरूरत है। इस पर मेयर सुरेंद्र चौहान ने कहा कि सभी को मिलकर शहर के ड्रेनेज सिस्टम को सही करना होगा। निगम सदन से प्रस्ताव पारित कर प्रदेश सरकार को भेजा जाएगा ताकि इस मामले पर सरकार की ओर से आर्थिक मदद निगम को मिल सके।

सीवरेज पाइप में छत का पानी कनैक्ट न करने के आदेश
सदन में यह भी फैसला लिया गया है कि जिन भवन मालिकों ने सीवरेज पाइप में छत की डाऊन पाइप को कनैक्ट किया है, वह नियमों के खिलाफ है। इसे जल्द ही सीवरेज की पाइप से अलग करने के आदेश दिए हैं। निगम अब वार्ड स्तर पर जांच करेगा और जहां ऐसा पाया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं मेयर ने साफ कहा कि शिमला में मकान बनाने के लिए नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। मकान बनाने से पहले जियोलॉजिकल रिपोर्ट और सर्वे करना अनिवार्य होगा, बिना इसकी रिपोर्ट के नक्शे पास नहीं होंगे। सदन में वित्त संविदा एवं योजना समिति की बैठक में 5.50 करोड़ के एस्टीमेट पारित किए गए थे, जिसे सदन ने मंजूरी प्रदान की है। 

नालों पर अवैध निर्माण करने वालों को जारी होंगे नोटिस
शहर में नालों पर अवैध निर्माण करने वालों पर अब नोटिस जारी करने को फैसला सदन ने सुनाया है। कृष्णानगर में लोगों ने अवैध निर्माण कर कई मंजिला भवन खड़े कर दिए हैं। यहां पर स्लाटर हाऊस समेत 6 मकान ढह गए थे, ऐसे में अब प्रशासन ने अवैध निर्माण करने वालों पर कार्रवाई करने को फैसला लिया है। वहीं संजौली की पार्षद ममता चंदेल ने कहा कि संजौली में नालों के ऊपर ही लोगों से सीढ़ियां बना दी हैं। इस पर निगम वास्तुकार को मौके पर जाकर निरीक्षण के आदेश सदन ने दिए हैं। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। 

एक सप्ताह में बंद पड़े नाले, नालियां व कलवर्ट खोलने को लेकर नोटिस जारी
सदन में लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, रेलवे, केंद्रीय लोक निर्माण समेत अन्य विभागों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर बंद नालियां, नालों और कलवर्ट खोलने के आदेश दिए हैं। सांगटी से पार्षद कुलदीप ठाकुर ने कहा कि बीते दिनों शनान में जो नुक्सान हुआ है वह बंद पड़ी नालियों और कलवर्ट के कारण हुआ है। इसके कारण 20 मकानों को खतरा पैदा हो गया है जबकि 6 से ज्यादा घर तबाह हो गए हैं। मेयर ने सभी विभागों से एक सप्ताह में रिपोर्ट मांगी है। 

सदन में अनुपस्थित रहने वाले अफसरों को नोटिस किए जारी
निगम सदन में अनुपस्थित रहने वाले अफसरों को हाऊस से कारण बताओ नोटिस जारी किया है, साथ ही हर महीने होने वाली निगम की मासिक बैठक में वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, विद्युत बोर्ड, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग समेत अन्य विभागों के अधिकारियों को उपस्थित रहने के आदेश दिए हैं। 

नगर निगम स्वयं चलाएगा सामुदायिक भवन
शहर में नगर निगम के सामुदायिक भवन अब प्रशासन स्वयं चलाएगा। समर हिल के पार्षद वीरेंद ठाकुर व आशा शर्मा ने सदन में यह मामला उठाया। समरहिल के पार्षद वीरेंद्र ठाकुर ने आरोप लगाया कि समर हिल में जब आपदा आई तो लोगों को ठहरने के लिए जगह नहीं थी, यदि सामुदायिक भवन निगम के पास होता तो यह दिक्कत न आती। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि सभी सामुदायिक भवनों निगम वापस ले और खुद चलाए। इस पर निगम के आयुक्त ने कहा कि निगम का एक ही सामुदायिक भवन समर हिल में ठेकेदार को दे रखा है, वह काम करने के लिए तैयार नहीं है। ठेकेदार ने खुद पत्र देकर इसे निगम को सौंप दिया है। इसके बाद मेयर ने कहा कि निगम अब खुद सामुदायिक भवन चलाएगा। जो डिफाल्टर है उनसे वसूली कर वापस लिए जाएंगे और जो 2 साल के लिए दिए गए हैं उन्हें भी अवधि पूरी होने के बाद निगम वापस ले लेगा। 

आईजीएमसी से सेंट बीड्स काॅलेज तक टनल को लेकर दी प्रैजैंटेशन
निगम सदन में आईजीएमसी से सेंट बीड्स काॅलेज तक टनल का निर्माण करने को लेकर विभाग की ओर से प्रैजैंटेशन प्रस्तुत की गई। यहां पर सुंरग बनाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसे सदन में मंजूरी प्रदान कर दी है लेकिन इसे बाद में बजट का प्रावधान होने पर ही कंसीडर करने के निर्देश दिए गए है। 

पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने उठाए ढली सुरंग पर सवाल
कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद नरेंद्र ठाकुर ने अधिकारियों को घेरते हुए कहा कि ये सही से काम करें। उन्होंने ढली में बन रही सुरंग के साथ की सड़क मामला उठाते हुए कहा कि इसकी हालत खराब हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यहां मिट्टी फैंकी जा रही है। इससे हालत सुधरने की बजाय खराब हो रही है। 

आपदा में जान गंवाने वालों के लिए सदन में रखा मौन
बारिश से शिमला के शिव बावड़ी, फागली और स्लाटर हाऊस हादसों में जान गंवाने वालों के लिए सदन में 2 मिनट का मौन रखा गया। आयुक्त भूपेंद्र अत्री ने कहा कि बारिश से शहर में लोगों को जान गंवानी पड़ी है। नगर निगम इस दुखद समय में मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी सवेदनाएं प्रकट करता है। 

बैठक में ये भी लिए गए निर्णय

• बैठक में निगम के अधिकारी डीपी सिंह व लैब के कर्मचारी को सेवा विस्तार देने का मामला आया। इसे स्वीकृति के लिए सरकार को भेजने का फैसला लिया गया
• शहर मे बारिश से हुए नुक्सान की भरपाई के लिए 9 करोड़ से ज्यादा के प्रस्तावों को स्वीकृति।
• जाखू के अमर पार्किंग की एक मंजिल के खाली कमरों काे आंगनबाड़ी को दिया जाएगा।
• वार्ड नंबर-20 के कार्यालय की खाली मंजिल में डिस्पैंसरी खोली जाएगी।
• 24 घंटे पानी देने वाले प्रोजैक्ट के तहत शहर में सबसे पहले बनेंगे 40 स्टोरेज टैंक। 

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