Shimla: जयराम के अड़ियल रवैये ने रोके भाजपा विधायक, आधे बैठक में आने को थे तैयार : सुक्खू

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने दावा किया कि भाजपा के आधे विधायकों ने उनसे संपर्क करके कहा था कि वह विधायक प्राथमिकता बैठक में आना चाहते हैं, लेकिन जयराम ठाकुर के अड़ियल रवैये ने उनका रास्ता रोक दिया। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष का ये कहना निराधार एवं तथ्यहीन है कि 2 वर्ष से विपक्ष के विधायकों की डीपीआर नहीं बनी है।

वर्तमान सरकार के पिछले 2 वर्ष के दौरान भाजपा के सभी 28 विधायकों की 1 जनवरी, 2023 से 3 फरवरी, 2025 तक 1,863 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की 210 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट्स नाबार्ड को स्वीकृति के लिए भेज दी गई है। इनमें से 28 विधानसभा क्षेत्रों की 421 करोड़ रुपए की 62 डीपीआर स्वीकृत की जा चुकी हैं। पिछले 2 वर्ष में विपक्ष के अधिकांश विधायकों की तरफ से इस फंड का भरपूर लाभ उठाया है तथा वे अपने चुनाव क्षेत्रों के लिए निर्धारित अधिकतम सीमा तक पहुंचने में सफल हुए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि भले ही भाजपा विधायक अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने के लिए उपलब्ध नहीं थे, लेकिन वह सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा करेंगे।

रेलवे प्रोजैक्ट को धनराशि नहीं देंगे

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से रेलवे प्रोजैक्ट के लिए धनराशि स्वीकृत करना अच्छी बात है। हालांकि इस दौरान निर्माणाधीन रेलवे प्रोजैक्ट की अनुमानित लागत दोगुना हो गई है, जिसमें प्रदेश सरकार का कोई दोष नहीं है। भूमि अधिग्रहण के लिए सरकार 75 फीसदी और काॅस्ट कंस्ट्रक्शन के 50 फीसदी राशि दे चुकी है, जोकि कुल 1100 करोड़ रुपए बनती है। अब इससे ज्यादा धनराशि हिमाचल सरकार नहीं देगी। इसके अलावा चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन के लिए सरकार ने 186 करोड़ रुपए दिए हैं। इसमें भूमि अधिग्रहण की पूरी कीमत सरकार दे रही है। इसी तरह 50 फीसदी निर्माण धनराशि भी दी जा रही है। ऐसे में इस रेलवे लाइन का काम जल्द से जल्द पूरा होना चाहिए।

भाजपा विधायक लिखित में देंगे अपनी प्राथमिकताएं : रणधीर

भाजपा मीडिया विभाग के अध्यक्ष एवं विधायक रणधीर शर्मा ने कहा है कि भाजपा विधायक लिखित में अपनी प्राथमिकताएं देंगे। उन्होंने कहा कि अपने क्षेत्र की प्राथमिकताएं देना उनका अधिकार है, जिससे कोई वंचित नहीं कर सकता, लेकिन मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही बयानबाजी तथ्यों पर आधारित नहीं है।