आयकर दाता को राशन डिपो में बाजार से भी महंगी मिल रही चीनी

सोलन (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश में राशन डिपो में एपीएल आयकर दाता राशनकार्ड धारकों को बाजार से भी महंगे दामों पर चीनी मिल रही है। इस कारण प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। इन राशनकार्ड धारकों को इसी महीने से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चीनी का वितरण शुरू किया गया है, लेकिन इसके महंगे दामों को लेकर अब सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। राशन डिपो में एपीएल आयकर दाता को 39 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी दी जा रही है, जबकि बाजार में चीनी की कीमत 37 से 38 रुपए प्रति किलो है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हर वर्ग के लिए चीनी के अलग रेट हैं।

पहले इन राशनकार्ड धारकों को एपीएल के दामों पर ही राशन का वितरण हो रहा था लेकिन खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने इस महीने से सभी आयकर दाताओं के लिए चीनी के दाम बढ़ा दिए हैं। विभाग के निर्देश पर आयकर दाताओं ने फरवरी माह में आयकर का डिक्लेरेशन का फार्म भरकर दिया था। इसके बाद से आयकर दाता राशनकार्ड धारकों के लिए राशन के अलग दाम तय हो गए। हालांकि एपीएल परिवारों के लिए चीनी के दाम 30 रुपए प्रति किलो हैं, जबकि बीपीएल, अंत्योदय व राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम राशनकार्ड धारकों को 13-13 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी मिल रही है।

यही नहीं, आयकर दाता राशनकार्ड धारकों को दालें भी महंगे दामों पर मिल रही हैं। राशन डिपो पर एपीएल को जो चने की दाल 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है, वह आयकर दाताओं को 72 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। यही नहीं, उड़द की दाल 68 रुपए प्रति किलो और मूंग दाल 89 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है, जबकि  एपीएल परिवारों को उड़द 55, मूंग 65 और मलका 55 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल रही है। बाजार में भी इन दालों में से कुछ की कीमत इसके आसपास ही है। इस तरह से एपीएल आयकर दाता सस्ते राशन के नाम पर फिलहाल अपने आप को ठगा-सा महसूस कर रहे हैं।

खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक सोलन आदित्य बिंद्रा ने बताया कि एपीएल आयकर दाता को राशन डिपो पर चीनी 39 रुपए प्रति किलो के हिसाब से प्रदान की जा रही है, जबकि एपीएल परिवारों के लिए चीनी के दाम 30 रुपए प्रति किलो हैं। वहीं बीपीएल, अंत्योदय व राष्ट्रीय खाद्य एवं सुरक्षा अधिनियम राशनकार्ड धारकों को 13-13 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी मिल रही है। सरकार द्वारा कंट्रोल रेट पर लोगों को राशन डिपो के माध्यम से सस्ता राशन प्रदान किया जा रहा है।