प्रदेश में हर घर को नल से जल देने वाला हिमाचल होगा पहला राज्यः महेंद्र सिंह ठाकुर

करसोग : प्रदेश में अब हर घर को नल से जल मिलेगा। इस लक्ष्य को 15 अगस्त 2022 को पूरा कर लिया जाएगा। देश भर में सौ फीसदी लक्ष्य पूरा करने वाला हिमाचल पहला राज्य होगा। ये बात करसोग में जल शक्ति विभाग मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रामीण क्षेत्रों में जल जीवन मिशन के तहत ‘हर घर को नल से जल’ पहुंचाने के सपने को साकार करने में हिमाचल प्रदेश अग्रणी भूमिका निभा रहा है। प्रदेश में पेयजल और सिंचाई योजनाओं पर करीब 4100 करोड़ रुपये खर्चे जा रहे हैं। इनमें जल जीवन मिशन में हर घर को नल से शुद्ध जल की व्यवस्था के लिए इस साल 1405 करोड़ रुपये खर्चने के साथ साथ एशियन विकास बैंक के माध्यम से पुरानी पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार पर 1 हजार करोड़ रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में नई पेयजल योजनाओं के लिए ब्रिक्स और एनडीबी के सहयोग से 800 करोड़ रुपये व्यय किए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में सीवरेज व्यवस्था के सुधार व विस्तार पर एएफडी के सहयोग से 900 करोड़ खर्चे जा रहे हैं।

करसोग में पीने के पानी को 150 करोड़ 

जल शक्ति विभाग मंत्री ने कहा कि करसोग क्षेत्र के लिए विभिन्न पेयजल योजनाओं में 150 करोड़ के काम चल रहे हैं। इनमें अकेले जल जीवन मिशन के तहत ही 80 करोड़ के काम किए जा रहे हैं, जिन्हें इस साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि  करसोग के लिए करीब 80 करोड़ रुपये की सीवरेज योजना का भी काम किया जाना है। महेद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में करसोग व आसपास के क्षेत्र के लिए लगभग 80 करोड़ रुपये की उठाऊ सिंचाई योजना प्रस्तावित है। इसके लिए सतलुज से पानी उठाया जाएगा। 

बहानेबाजी न करें अधिकारी

जलशक्ति मंत्री ने सभी अधिकारियों को जन हित में पूरे समर्पण व गति से काम करने की नसीहत दी। उन्होंने चेताया कि काम को लटकाने और बहानेबाजी की प्रवृति नहीं चलेगी। जो अधिकारी जनता की समस्याओं को अनसुना करेंगे उन्हें उसका खामियाजा भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि करसोग के अपने पिछले के दौरे के दौरान लोगों से मिली शिकायतों को लेकर जल शक्ति विभाग के एक अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है। आगे भी जनता के काम को टालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

हर महीने विकास कार्यों की होगी समीक्षा

जलशक्ति मंत्री ने कृषि व बागवानी विभाग के अधिकारियों को दफ्तरों में बैठने के बजाए फील्ड में जाने और जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों को भी  मौके पर जाकर विकास कार्यों का निरीक्षण करने को कहा। उन्होंने कहा कि वे खुद पंचायतों में जाकर इस बात का ब्यौरा लेंगे कि 13वें और 14वें वित्त आयोग में मिले पैसे से क्या क्या कार्य किए गए हैं। और पैसा निर्धारित कामों पर व्यय किया गया है या नहीं।