हिमाचल में 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना शुरू, CM सुक्खू ने पूर्व सरकार पर लगाए माइनिंग घोटाले के आरोप, पढ़ें HP की 10 बड़ी खबरें

शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण की शुरूआत कर दी है। इसके तहत पहले चरण में ई-टैक्सी योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा परिवहन विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसके माध्यम से आवेदक 1 महीने की अवधि के भीतर वैबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं। हिमाचल में एक बड़े माइनिंग घोटाले का खुलासा हुआ है। आपदा के दौरान स्टोन क्रशर को लेकर गठित की गई हाई पावर कमेटी की जांच में इसकी परतें खुली हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को शिमला में एक कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में हुए माइङ्क्षनग घोटाले से राजस्व को करीब 50 से 100 करोड़ का नुक्सान हुआ। उन्होंने कहा कि जांच के तहत हाई पावर कमेटी ने ब्यास बेसिन के तहत कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा जिले में करीब 131 स्टोन क्रशर पाए।

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680 करोड़ की स्टार्टअप योजना शुरू, पहले चरण में ई-टैक्सी सेवा आरंभ
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के प्रथम चरण की शुरूआत कर दी है। इसके तहत पहले चरण में ई-टैक्सी योजना का शुभारंभ किया गया, जिसके लिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा परिवहन विभाग की वैबसाइट पर उपलब्ध होगी। इसके माध्यम से आवेदक 1 महीने की अवधि के भीतर वैबसाइट पर जाकर अपना पंजीकरण करवा सकते हैं।

हाईकोर्ट की राज्य सरकार की कार्यशैली पर तीखी टिप्पणी
प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की कार्यप्रणाली पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार गरीब, असहाय, बेरोजगार युवाओं का खून चूसकर पैसा बचाने की कोशिश कर रही है। बेरोजगार उन पर लगाई गई कोई भी मनमानी शर्त स्वीकार करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि उन्हें सम्मानजनक आजीविका के लिए नहीं अपितु कुछ कमाने के अवसर में आशा की किरण दिखाई देती है। हाईकोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।

हिमाचल में 100 करोड़ का माइनिंग घोटाला, पूर्व सरकार ने आंखें मूंदे रखीं : सुक्खू
हिमाचल में एक बड़े माइनिंग घोटाले का खुलासा हुआ है। आपदा के दौरान स्टोन क्रशर को लेकर गठित की गई हाई पावर कमेटी की जांच में इसकी परतें खुली हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोमवार को शिमला में एक कार्यक्रम के उपरांत मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि प्रदेश में हुए माइङ्क्षनग घोटाले से राजस्व को करीब 50 से 100 करोड़ का नुक्सान हुआ। उन्होंने कहा कि जांच के तहत हाई पावर कमेटी ने ब्यास बेसिन के तहत कुल्लू, मंडी, हमीरपुर और कांगड़ा जिले में करीब 131 स्टोन क्रशर पाए।

25 से शुरू हो रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में चलेंगे 90 रथ
25 नवम्बर से शुरू हो रही विकसित भारत संकल्प यात्रा में 90 रथ चलेंगे। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने मीडिया से रू-ब-रू होते हुए कहा कि केंद्र की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा पिछले 9 वर्षों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की योजनाएं समाज कल्याण, गरीब कल्याण और समस्त समाज के उत्थान के लिए चलाई गईं। यह केंद्र सरकार की एक विहंगम यात्रा पूरे देश में प्रारंभ की गई है, 15 नवम्बर को झारखंड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा का श्रीगणेश किया।

क्रिप्टो करंसी स्कैम: एस.आई.टी. ने 10 आरोपियों के बैंक खाते किए सीज
करोड़ों रुपए के क्रिप्टो करंसी स्कैम में संलिप्त आरोपियों पर एस.आई.टी. का शिकंजा कसता जा रहा है। इसी कड़ी में जांच टीम ने करीब 10 आरोपियों के विभिन्न बैंक खातों को सीज कर दिया है। हालांकि मामले की जांच चली होने के चलते अभी एस.आई.टी. के अधिकारी कुछ भी कहने से कतरा रहे हैं। छानबीन में मिले साक्ष्यों के आधार पर एस.आई.टी. आरोपियों की 18 करोड़ से अधिक की संपत्ति को पहले ही सीज कर चुकी है।

कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर 21 नवम्बर से पूर्ण प्रतिबंध
हिमाचल प्रदेश में मंगलवार (21 नवम्बर) से कर्मचारियों के सामान्य तबादलों पर फिर से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तबादलों पर लगाया गया यह प्रतिबंध अगले आदेशों तक जारी रहेगा। मुख्य सचिव की तरफ से इस आशय संबंधी आदेश सभी संबद्ध अधिकारियों को जारी कर दिए गए हैं, जिसके ऊपर सख्ती से अमल करने को कहा गया है। हालांकि विशेष परिस्थिति में मुख्यमंत्री कर्मचारियों के तबादले करने के लिए अधिकृत होंगे। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 21 से 31 अक्तूबर तक प्रतिबंध हटाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट से जे.ओ.ए.-आई.टी. पेपर लीक मामले के आरोपी नितिन आजाद को नहीं मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट से जे.ओ.ए.-आई.टी. पेपर लीक मामले के आरोपी नितिन आजाद को कोई राहत नहीं मिली। नितिन आजाद ने हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका खारिज किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। प्रार्थी ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई के पश्चात अपनी याचिका वापस ले ली, जिस कारण उसकी याचिका खारिज हो गई। इससे पहले प्रदेश हाईकोर्ट ने नितिन आजाद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि प्रार्थी पर आरोप गंभीर है।

10 से 15 हजार पदों पर शीघ्र शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया
राज्य सरकार की तरफ से वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 10 से 15 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शीघ्र शुरू होगी। ऐसे में जब तक हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग हमीरपुर से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं होती तब तक हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से इन भर्तियों को किया जाएगा। वन विभाग में 2,961 वन मित्रों के पदों को भरने की प्रक्रिया 1 माह में शुरू होगी। इसके अलावा दूसरे विभागों जैसे स्वास्थ्य एवं जल शक्ति विभाग में भी खाली पदों को भरा जाएगा।

छठ पूजा के दौरान नहाते समय यमुना में डूबा युवक
बिहार का एक 18 वर्षीय युवक नहाते समय यमुना नदी में डूब गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। गोताखोरों द्वारा नदी में डूबे युवक की तलाश की जा रही है। जानकारी के अनुसार मनीष कुमार (18) पुत्र उदेश शर्मा निवासी मंगनमा जिला सहरसा बिहार सोमवार सुबह छठ पूजा करने आया हुआ था। युवक नदी में उतरकर स्नान करने लगा। कुछ देर बाद युवक गहरे पानी में चला गया और डूब गया।

विकास न होने पर कांग्रेस पदाधिकारी देने लगे इस्तीफे : जयराम
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि अब तो कांग्रेस के नेता भी खुलकर कहने लगे हैं कि सरकार में विकास के काम नहीं हो रहे हैं, इसलिए वे अपने पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कभी विधायक और कभी कांग्रेस के बाकी कद्दावर नेता अपनी कांग्रेस सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, जोकि सामान्य बात नहीं है। सोमवार को नेता प्रतिपक्ष करसोग पहुंचे और चिंडी में पार्टी कार्यकत्र्ताओं से मिले। इसके बाद वे सराज विधानसभा क्षेत्र के मझाखल गांव पहुंचे और अग्निकांड के पीड़ितों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी।

वेश्यावृत्ति के चलते डमटाल के 2 होटलों के लाइसैंस रद्द
देह व्यापार के अवैध कारोबार के कारण डमटाल के 2 होटलों के पर्यटन विभाग द्वारा लाइसैंस रद्द कर दिए गए हैं। विभाग ने यह कार्रवाई जिला पुलिस नूरपुर द्वारा विभाग को लाइसैंस रद्द करने के लिए किए गए पत्राचार के आधार पर अमल में लाई गई है। वेश्यावृत्ति का कारोबार करने के आरोप में होटल जे.के. इंटरनैशनल डमटाल और होटल ग्रैंड एपिक बाड़ी खड्ड पर जिला नूरपुर पुलिस ने हाल ही में दबिश देते हुए होटलों में से 7 लोगों को गिरफ्तार कर आरोपियों से 6 महिलाओं को छुड़ाया था।