Shimla: हिमाचल के ''डिजिटल मॉडल'' की देशभर में धूम, दिल्ली में मिला ये प्रतिष्ठित पुरस्कार

शिमला: कुशल व जनता के लिए सुविधाजनक सेवाओं की दिशा में डिजिटलीकरण को लगातार बढ़ावा देने का ईनाम हिमाचल को मिला है। केंद्र सरकार के इलैक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हिमाचल को नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाएं देने में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए सम्मानित किया है। हिमाचल सरकार के डिजिटल टैक्नोलॉजीज और गवर्नैंस विभाग को बीते मंगलवार को नई दिल्ली में आयोजित ‘डिजी लॉकर 2025’ राष्ट्रीय कार्यशाला और सम्मेलन में प्रतिष्ठित ‘पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन' अवार्ड दिया गया।

यह पुरस्कार राज्य को हिम सेवा (ई-डिस्ट्रिक्ट) की 51 सेवाओं के साथ-साथ हिम परिवार और हिम एसैस कार्ड को सफल रूप से जोड़ने के लिए मिला है। विभाग के सचिव आशीष सिंघमार ने सरकार की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया। मुख्यमंत्री के इनोवेशन, डिजिटल टैक्नोलॉजी और गवर्नैंस के प्रधान सलाहकार गोकुल बुटेल ने कहा कि यह उपलब्धि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दूरदर्शी विजन व लगातार मिलने वाले मार्गदर्शन के चलते प्रदेश को मिली है। बुटेल ने कहा कि यह पुरस्कार राज्य सरकार की उस मजबूत प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिसके तहत हम इनोवेशन और तकनीक के माध्यम से डिजिटल समावेशन और नागरिक सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। हिम परिवार और हिम एसैस परियोजनाओं के तहत सरकार का उद्देश्य एक एकीकृत डिजिटल ईको सिस्टम तैयार करना है, जिससे हर व्यक्ति को पारदर्शी, कुशल और समावेशी सेवाएं हर हाल में मिलें।

53 पब्लिक सर्टीफिकेट व डॉक्यूमैंट डिजी लॉकर प्लेटफार्म पर
विभाग के निदेशक डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि विभाग ने मिशन मोड में काम करते हुए 53 प्रकार के नागरिक प्रमाण पत्रों और दस्तावेजों को डिजी लॉकर प्लेटफार्म के साथ जोड़ा है। इनमें हिम परिवार और हिम एसैस कार्ड, बोनाफाइड हिमाचली प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति, डोमिसाइल प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र तथा हिम सेवा (ई-डिस्ट्रिक्ट) पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली अन्य सेवाएं शामिल हैं।

मुख्यमंत्री की मासिक समीक्षा से डिजिटल परिवर्तन को मिली गति
मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (इनोवेशन, डिजिटल टैक्नोलॉजी और गवर्नैंस) गोकुल बुटेल ने कहा कि मुख्यमंत्री व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद हर महीने डिजिटलाइजेशन पहलों की समीक्षा करते हैं, जिससे विभागों में डिजिटल परिवर्तन को तेजी से लागू करने में मदद मिली है।