हाईकोर्ट ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर हिमाचल सरकार से मांगा जवाब

शिमला (मनोहर): हिमाचल में कोविड मामलों में अचानक वृद्धि पर गंभीर ङ्क्षचता व्यक्त करते हुए प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को 2 दिनों के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करने के आदेश जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को प्रदेश में तेजी से बढ़ रहे कोविड-19 को रोकने बाबत उठाए कदमों से कोर्ट को अवगत कराने को कहा है। गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा प्रतिबंध हटाने के बाद कोविड-19 के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है और आजकल प्रतिदिन 700 से अधिक मामले आ रहे हैं।

शिमला में प्रतिबंधों में ढील और शोघी से प्रतिबंध उठाने से कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़े हैं और अंकुश हटने के बाद बड़ी संख्या में लोग महामारी फैलाते हुए शिमला शहर का दौरा कर रहे हैं। 5 सितम्बर के बाद मामलों में अचानक वृद्धि हो गई। 1064 में से 780 मामले इस दौरान ही सामने आए। पहला कोरोना का मामला 24 मई को आया था और प्रतिबंधों के हटने के बाद 3 से 5 की औसत से प्रतिदिन मामलों का औसत बढ़कर 34 हो गया। नवम्बर माह में इन मामलों में शीघ्रगति से बढ़ौतरी हो रही है। नियंत्रण क्षेत्र से आने वाले लोगों की कोई जांच नहीं हो रही है।

शिमला और अन्य पर्यटन रिजोर्ट्स में आने वाले लोगों के लिए मुफ्त आवाजाही और कोविड के जल्दी से फैलने का डर स्थानीय लोगों को ङ्क्षचतित कर रहा है। हिमाचल, उत्तराखंड, राजस्थान और केरल राज्य में पर्यटकों के आने से बीमारी का खतरा अत्यधिक बढ़ गया है। विभिन्न राज्यों के पर्यटकों का आगमन सुरक्षा मानदंडों की अनदेखी के चलते इन राज्यों पर भारी पड़ रहा है। मामले पर सुनवाई 13 नवम्बर को होगी।