विधानसभा : कोविड-19 से निपटने को केंद्र सरकार ने जारी किए 43 करोड़ : दत्तात्रेय

2/26/2021 9:53:59 PM

शिमला (कुलदीप): कोविड-19 से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने करीब 43 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इस दौरान स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश में कोविड के लिए 6 अस्पतालों को चिन्हित किया गया। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने यह बात विधानसभा बजट सत्र के शुरूआत में अपने बजट अभिभाषण में कही। उन्होंने कहा कि 22 फरवरी तक 64,419 स्वास्थ्य कर्मियों व 31,887 फ्रंट लाइन वर्कर्ज को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। उन्होंने सभी विधायकों और प्रदेशवासियों को हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने जनता को संक्रमण से बचाने के हरसंभव प्रयास किए तथा देश के विभिन्न स्थानों में फंसे करीब 2,50,000 लोगों को वापस लाया गया।

इसी तरह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना एवं आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आॢथक पैकेज की घोषणा और जरूरतमंद लोगों को सीधे आॢथक सहायता प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार सुशासन और विकास के 3 साल के सिद्धांत पर आगे बढ़ रही है। जनमंच के माध्यम से लोगों की समस्याओं का निवारण किया गया है तथा हिमाचल प्रदेश ई-कैबिनेट को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत 228 लोक सेवाओं को समयबद्ध किया गया है तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से गरीबों को राहत मिली है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से राज्य को करीब 67 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से प्राप्त हुए हैं।

इस तरह अपने अभिभाषण में राज्यपाल ने प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं का विस्तार से उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने 31 दिसम्बर, 2020 तक विभिन्न विभागों में अलग-अलग श्रेणियों के 741 पद सृजित करने और 7,748 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की है। इसके अतिरिक्त सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों में 31 मार्च, 2020 से 30 सितम्बर, 2020 तक 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके अनुबंध कर्मचारियों तथा इसी अवधि में 8 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके दैनिक वेतन भोगी व कंटीजैंट पेड वर्कर्ज को नियमित करने का निर्णय लिया है।

चालू वित्त वर्ष में विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत विधायकों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए धनराशि को बढ़ाकर 1 करोड़ 75 लाख रुपए कर दिया गया है। इसी तरह राज्य में कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों के वेतन में उनको देय ग्रेड पे के 25 फीसदी की वृद्धि प्रदान की गई है। मजदूरों की न्यूनतम दिहाड़ी प्रचलित दर 250-520 रुपए से बढ़ाकर 275-572 रुपए तथा अंशकालीन कामगारों की पारिश्रमिक दर को 31.25 रुपए से बढ़ाकर 34.50 रुपए प्रति घंटा किया गया है। कोरोना संक्रमण के कारण पहली तिमाही में राजस्व प्राप्ति में 52 फीसदी गिरावट आई है लेकिन दूसरी तिमाही में 4 फीसदी और तीसरी तिमाही में 24 फीसदी की वृद्धि दर्ज की गई है।


Content Writer

Vijay

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