केंद्र से जारी नहीं हुई मिड-डे मील के बजट की पहली किस्त, विभाग लोन लेकर कर रहा काम

शिमला (प्रीति): केंद्र सरकार ने अभी तक मिड-डे मील यानि पोषण अभियान के बजट की पहली किस्त प्रदेश को जारी नहीं की है। इस शैक्षणिक सत्र में प्रदेश को पोषण अभियान के तहत 120 करोड़ स्वीकृत हुए हैं और इसमें 40 से 50 करोड़ पहली किस्त के तहत जारी किया जाना है। यह बजट जारी न होने से विभाग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बताया जा रहा है कि विभाग लोन लेकर स्कूलों को मिड-डे मील का बजट जारी कर रहा है ताकि स्कूलों में बच्चों को दोपहर का भोजन मिलता रहे। इस समय 5 लाख से अधिक बच्चों को स्कूलों में दोपहर का भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। विभाग की मानें तो अगले महीने उम्मीद है कि केंद्र की ओर से यह बजट जारी कर दिया जाएगा। 

इस कारण जारी नहीं हो पाया बजट
बताया जा रहा है कि पीएफएमएस में तकनीकी खराबी के कारण यह बजट जारी नहीं किया जा सका है। जल्द ही इसे दुरुस्त कर बजट पीएफएमएस यानि पब्लिक फाइनांशियल मैनेजमैंट सिस्टम के जरिए दिया जाएगा। दूसरी तरफ विभाग ने जिलों को पत्र जारी कर मिलेट यानि मोटे अनाज की उपलब्धता के बारे में जानकारी देने को कहा है। इस दौरान जिलों को बताना होगा कि उनके जिला में कौन-कौन से मिलेट उपलब्ध हैं। यदि उक्त अनाज स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होते हैं तो स्थानीय स्तर पर ही यह अनाज खरीदे जा सकेंगे।

मिड-डे मील में बच्चों को फल देने की भी है योजना
राज्य सरकार ने बच्चों को दोपहर के भोजन के दौरान फल देने की भी योजना बनाई है। हालांकि कई जगह स्थानीय लोग स्कूलों में मौसमी फल उपलब्ध करवा रहे हैं। इसके अलावा मौसमी सब्जियां भी स्कूलों को स्थानीय लोगों द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं। 

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