नई स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी का फाइनल प्रपोजल तैयार, सरकार को मंजूरी के लिए भेजा

शिमला (प्रीति): प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने नई स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी का फाइनल प्रपोजल तैयार कर सरकार को मंजूरी के लिए भेज दिया है। शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रपोजल को मंजूरी मिल सकती है। इसके बाद प्रदेश में इस पॉलिसी के तहत टीचर अवार्ड के लिए शिक्षकों से आवेदन मांगे जाएंगे। बताया जा रहा है कि यह पॉलिसी रिजल्ट ओरिएंटिड होगी। इसमें शिक्षक का सब्जैक्ट वाइज रिजल्ट देखा जाएगा। विभाग ने इस बार इसमें कई बदलाव किए हैं। रिजल्ट के अलावा शिक्षक की एसीआर, कक्षा में एनरोलमैंट, गुणात्मक शिक्षा के लिए शिक्षक ने क्या असाधारण कार्य किए हैं, यह भी देखा जाएगा। शिक्षक की कितनी किताबें पब्लिश की गई हैं, जो छात्र हित में हैं। इस अवार्ड के लिए जनजातीय क्षेत्र में शिक्षक का 3 वर्ष का कार्यकाल अनिवार्य होगा।

इसके अलावा शिक्षक का 50 फीसदी सेवाकाल ग्रामीण स्कूलों में होना जरूरी रहेगा। आने वाले समय में यदि स्टेट अवार्डी शिक्षक पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है तो इस स्थिति में शिक्षक का अवार्ड वापस लिया जा सकेगा। अवार्ड के लिए शिक्षा के क्षेत्र में 15 से 20 साल का अनुभव भी जरूरी होगा। उसका बीते पांच वर्षों का कक्षा का रिजल्ट 65 प्रतिशत से अधिक होना जरूरी है। प्रारंभिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष कोहली ने कहा है कि स्टेट टीचर अवार्ड पॉलिसी का प्रपोजल सरकार को भेज दिया है। अब इसकी मंजूरी का इंतजार है। इसके बाद ही शिक्षकों से स्टेट टीचर अवार्ड के लिए आवेदन मांगे जाएंगे।
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