किसानों को सीधे तौर पर मिलेगा लाभ, सौर सिंचाई योजना के लिए 75 करोड़ का बजट जारी

शिमला (देवेंद्र) : राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) ने सौर सिंचाई योजना के तहत 75 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर ली है। 224 करोड़ की सौर सिंचाई योजना को नाबार्ड ने मंजूर कर रखा है, लेकिन नाबार्ड ने इस योजना का वित्त पोषण चरणबद्ध ढंग से करने की शर्त लगाई है। इसके बाद कृषि विभाग को इस योजना का सारा बजट एक साथ नहीं मिलेगा, बल्कि प्रथम चरण में दी गई राशि खर्च होने के बाद दूसरे चरण का पैसा दिया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि कृषि विभाग ने पन विद्युत परियोजनाओं पर निर्भरता कम करने के मकसद से सौर सिंचाई योजना शुरू करने का प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा था। नाबार्ड ने इसे मंजूरी देकर प्रथण चरण के लिए बजट भी जारी कर दिया है। समूह में सौर सिंचाई संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार किसानों को 100 फीसदी अनुदान देगी। वहीं छोटे व सीमांत किसानों को निजी तौर पर सौर सिंचाई प्लांट लगानेके लिए 90 फीसदी अनुदान दिया जाएगा। मध्यम व बड़े किसानों को सौर सिंचाई प्लांट लगाने के लिए 80 फीसदी वित्तीय सहायता दी जाएगी। सौर सिंचाई संयंत्र लगने के बाद पानी लिफ्ट करने पर आने वाला खर्च खत्म हो जाएगा। इसका लाभ सीधे तौर पर किसानों को मिलेगा। एक तरह से किसी उपज को तैयार करने में किसानों की लागत कम हो जाएगी।

उल्लेखनीय है कि प्रदेश में आज भी 80 फीसदी जमीन पर किसानों की फसलें बारिश के पानी पर निर्भर रहती हैं। सूखा पड़ने पर फसलें खेतों में ही नष्ट हो जाती हैं। प्रदेश में अभी तक 4500 सिंचाई योजनाएं चल रही हैं, लेकिन ज्यादातर सिंचाई योजनाएं स्टाफ के अभाव और बिजली की सप्लाई न होने से सालों से बंद पड़ी हैं। ऐसे में सौर सिंचाई संयंत्र लगने के बाद खासकर बिजली के अभाव में सिंचाई योजनाएं बंद नहीं रहेंगी।