3 साल पहले की अपनी ही निशानदेही से मुकरा विभाग, लोगों ने खटखटाया कोर्ट का दरवाजा
punjabkesari.in Sunday, Dec 04, 2022 - 10:51 PM (IST)
दधोल (बलवंत): हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा अतिक्रमण हटाने के आदेशों के बाद संबंधित विभाग हरकत में आ गए हैं। लगातार हाईवे से अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया जारी है। एनएच विभाग के अधिकारी जगह-जगह राजस्व विभाग के साथ मिलकर निशानदेही कर रहे हैं। इसी दौरान विभाग के खिलाफ अब विरोध के स्वर उठने लगे गए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग-103 पर भी राजस्व विभाग की सहायता से सड़क की निशानदेही की जा रही है। दधोल के पास जो निशानदेही विभाग द्वारा की गई है उसको लेकर लोगों ने दोनों विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि विभागों की तरफ से जो निशानदेही की जा रही है वो निशानदेही सही नहीं की जा रही है।
मिलकीयत भूमि पर बने मकानों के अंदर तक लगा दिए निशान
इससे करीब 3 वर्ष पहले हुई निशानदेही में विभाग द्वारा जो निशान लगाए गए थे उनके अनुसार ही लोगों ने भी अपने-अपने मकानों में विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार बदलाव कर दिया था लेकिन अब लोगों ने विभाग पर आरोप लगाते हुए कहा कि इस बार दोबारा विभाग द्वारा जो निशानदेही की गई, उसमें लोगों की मिलकीयत भूमि पर बने मकानों के अंदर तक निशान लगा दिए गए। लोगों ने विभाग के अधिकारियों पर सही तरीके से बात न करने के आरोप लगाए हैं। लोगों ने कहा कि विभाग के कर्मचारियों को जब पुरानी निशानदेही के बारे बताने की कोशिश की गई तो अधिकारियों ने उनकी कोई बात नहीं। इसके साथ ही लोगों को पुलिस की धमकी भी दी जा रही है।
2 दिन में मकान गिराने की धमकी
लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी मकान मालिकों को कह रहे हैं कि दो दिन में मकान खाली करके गिरा दो नहीं तो मकान गिरा दिए जाएंगे। जिसका पैसा भी उनसे वसूल किया जाएगा। लोगों ने कहा कि निशानदेही करने से पूर्व किसी भी बन्नेदार को जानकारी नहीं दी गई थी। इसके अतिरिक्त जिन मकानों को आज मनमानी निशानदेही में अतिक्रमण में दिखाया जा रहा है उनको पिछली निशानदेही में मकान मालिकों का दिखाया गया था। पिछली निशानदेही के दौरान जो भाग उनके मकान का अतिक्रमण के अंतर्गत में आया था। लोगों का कहना है कि उन्होंने उसको उसी समय तोड़ दिया गया था।
विभाग की निशानदेही सरासर गलत
लोगों ने आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग द्वारा निशानदेही की है वो सरासर गलत है। इस बारे में लोगों ने एक शिकायत पत्र हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय को भेजा है। इसके अतिरिक्त शिकायत पत्र की प्रतिलिपि डीसी बिलासपुर, एसडीएम घुमारवीं और चीफ इंजीनियर राष्ट्रीय राजमार्ग-103 को भेजा है। लोगों ने मांग की है कि राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा जो निशानदेही पहले की गई थी उसकी भी विवेचना की जाए और सही निशानदेही की जाए। लोगों ने कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों द्वारा जो पुलिस की धमकी देकर लोगों को प्रताड़ित करने वाली भाषा का प्रयोग किया जा रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
न्याय का इंतजार
मस्त राम धीमान, जगरनाथ शर्मा, कमलेश चंद, कमल, कृष्ण दास, नंदलाल, सुरेश धीमान, आशीष धीमान आदि ने कहा कि पिछली निशानदेही के अनुसार और उन्होंने एनएच विभाग के निर्देशानुसार अपने-अपने मकानों में सुधार कर लिया है लेकिन इस बार जो निशानदेही बिना किसी पूर्व सूचना के हुई है और मनमानी तरीके से की गई है जिसका वे विरोध करते हैं। इस बारे में उन्होंने अपनी शिकायत दे दी है। अब उन्हें न्याय का इंतजार है।
कोर्ट के आदेशों पर हो रहा काम
एसडीओ एनएच रणजीत कंवर ने बताया कि न्यायालय के आदेशों पर कार्य किया जा रहा है। निशानदेही राजस्व विभाग दे रहा है। उसके तहत कार्रवाई की जा रही है।
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