Himachal: अब सस्ते राशन डिपुओं में उपभोक्ताओं को मिलेगी ये विदेशी दाल, खाद्य आपूर्ति निगम ने जारी किया सप्लाई ऑर्डर
punjabkesari.in Wednesday, Nov 27, 2024 - 12:20 PM (IST)
शिमला (राजेश): सस्ते राशन के डिपुओं में अब उपभोक्ताओं को विदेशी दाल मलका मिलेगी। दालों की कमी को पूरा करने और बाजार में कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए इस बार सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 4500 से अधिक डिपुओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण कनाडा से आयात की गई मलका दाल उपलब्ध करवाई जाएगी। प्रदेश सरकार ने डिपुओं में अगले महीने दी जाने वाली मलका दाल के दामों को मंजूर कर दिया है, जिसके बाद हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम ने 40510 क्विंटल मलका दाल का सप्लाई ऑर्डर जारी कर दिया है, ऐसे में एक सप्ताह में होल सेल गोदाम में मलका की दाल पहुंचनी शुरू हो जाएगी।
बीपीएल, एपीएल और टैक्स पेयर के लिए ये होंगे दाम
बाजार में लगातार बढ़ रही कीमतों के बाद डिपुओं में दी जाने वाली मलका दाल के रेट नहीं बढ़ाए गए हैं। बीपीएल परिवारों को पहले की तरह मलका की दाल 56 रुपए प्रति किलो के हिसाब से दी जाएगी। इसी तरह एपीएल परिवारों को मलका दाल 66 रुपए किलो और टैक्स पेयर के लिए मलका की दाल का भाव 91 रुपए तय किया गया है। वहीं बाजार में मलका दाल का भाव 100 रुपए किलो से अधिक है।
निगम ने नेफेड को दिया सप्लाई ऑर्डर
उड़द साबूत की दाल का भी सप्लाई ऑर्डर निगम ने नेफेड को जारी कर दिया है। निगम ने नेफेड को 41710 क्विंटल उड़द की दाल का सप्लाई ऑर्डर जारी किया है। रेट के साथ जैसे ही दाल निगम के गोदामों में पहुंचती है सरकार से इसके रेट की अप्रूवल मांगी जाएगी और दाल की सप्लाई को जारी कर दिया जाएगा। सरकार अभी सरसों के तेल के रेट फाइनल नहीं कर पाई है। मार्कीट में सरसों का तेल 180 रुपए प्रति लीटर से ज्यादा चल रहा है, ऐसे में तेल की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए सरकार ने भी तेल के रेट को होल्ड पर रखा है।
क्या कहते हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक राजेश्वर गोयल ने बताया कि प्रदेश सरकार ने मलका का रेट अप्रूव कर दिया है, जिसके बाद सप्लाई ऑर्डर जारी किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में मलका दाल पहुंच जाएगी। वहीं केंद्र सरकार ने प्रदेश को राहत देते हुए भारत दाल योजना के तहत 79160 क्विंटल चने की दाल के आबंटन को भी मंजूरी दे दी है।
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