पूर्व सरकार ने विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल के हित बेचे, हमने थमाए नोटिस : सुक्खू

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया कि पूर्व भाजपा सरकार ने विद्युत परियोजनाओं में हिमाचल के हितों को बेचा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने कार्यान्वयन समझौता हस्ताक्षरित किए बिना 210 मैगावाट की लूहरी चरण-1, 382 मैगावाट की सुन्नी परियोजना तथा 66 मैगावाट की धौलासिद्ध जल विद्युत परियोजनाओं पर निर्माण शुरू करवाया, जिस पर राज्य सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को नोटिस जारी किए हैं। इन विद्युत परियोजनाओं में लाडा (लोकल एरिया डिवैल्पमैंट फंड) का पैसा जमा नहीं करवाया गया और जीएसटी, फ्री-रॉयल्टी का प्रावधान भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित कंपनी लोगों के अधिकारों पर ध्यान नहीं देती है तो उसे दिए गए प्रोजैक्ट राज्य सरकार की तरफ से टेकओवर कर लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह बात शिमला के सुन्नी में 3 दिवसीय जिला स्तरीय दशहरा उत्सव का शुभारंभ करने के अवसर पर की। उन्होंने दशहरा उत्सव में आए देवी-देवताओं का आशीर्वाद लिया और प्रदेश के लोगों की सुख-समृद्धि की कामना की।

2-3 वर्षों में दिखेगा सरकारी नीतियों में सुधार का असर
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार नीतियों में सुधार का असर आने वाले 2-3 वर्षों में दिखेगा। उन्होंने दोहराया कि हिमाचल प्रदेश आने वाले 10 वर्षों में देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने बिना व्यवस्था के शिक्षा और स्वास्थ्य संस्थान खोले।

आपदा प्रभावितों को उपलब्ध करवाई मदद
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने आपदा प्रभावितों को मदद उपलब्ध करवाई है। इसके तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त घर पर दिए जाने वाले 1.30 लाख रुपए के मुआवजे को बढ़ाकर 7 लाख रुपए किया गया है। उन्हें बिजली-पानी के कनैक्शन भी राज्य सरकार नि:शुल्क प्रदान कर रही है और घर निर्माण के लिए सीमैंट भी सरकारी दरों पर 280 रुपए प्रति बैग की दर से दिया जा रहा है। कच्चे व पक्के मकान के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाकर 1 लाख रुपए किया गया है। राहत शिविरों में रहने वाले प्रभावित परिवारों को ग्रामीण क्षेत्रों में 5 हजार रुपए तथा शहरी क्षेत्रों में 10 हजार रुपए प्रति माह किराए के आवास के लिए प्रदान किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने 12 हजार करोड़ रुपए के क्लेम केंद्र सरकार को भेजे हैं तथा यह धनराशि प्रदेश को शीघ्र जारी की जानी चाहिए।

40 वर्ष पहले सुन्नी में भाषण प्रतियोगिता में लिया था भाग 
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुन्नी के लोगों के साथ उनका पुराना रिश्ता है। 40 वर्ष पूर्व वह सुन्नी में एक भाषण प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आए थे। उन्होंने कहा कि क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी और इस संबंध में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह से चर्चा करेंगे। उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले विद्याॢथयों को 50 हजार रुपए देने की घोषणा की।

पूर्व सरकार ने 75 हजार करोड़ का कर्ज छोड़ा : विक्रमादित्य सिंह
लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण प्रदेश पर 75 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है। आपदा के दौरान प्रदेश में 12 हजार करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है, जिसमें लोक निर्माण विभाग को 3000 करोड़ रुपए का नुक्सान झेलना पड़ा है। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने 4500 करोड़ रुपए का पैकेज दिया। स्थानीय निवासी दिनेश चौहान ने आपदा राहत कोष के लिए मुख्यमंत्री को 51 हजार का चैक भेंट किया। इस अवसर पर शिमला ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष गोपाल शर्मा, नगर पंचायत सुन्नी के अध्यक्ष प्रदीप शर्मा, कांग्रेस नेता शामा देवी, प्रकाश कमल, प्रदीप वर्मा, चंद्रशेखर शर्मा, डीसी आदित्य नेगी और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति भी उपस्थित रहे।

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