Shimla: CM सुक्खू ने दिल्ली में उठाई हिमाचल की मांग, बोले-कर्ज सीमा 2 प्रतिशत बढ़ाए केंद्र सरकार

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य की चुनौतीपूर्ण वित्तीय स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है। शुक्रवार को नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात कर उन्होंने इस वित्त वर्ष की शेष अवधि के लिए प्रदेश की ऋण सीमा में 2 प्रतिशत की वृद्धि करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार के लगातार प्रयासों से राजस्व में वृद्धि तो हो रही है, लेकिन राजस्व घाटा अनुदान में हो रही कटौती और पिछले तीन वर्षों में आई विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं ने राज्य की अर्थव्यवस्था पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डाला है।

3 वर्षाें में प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रदेश को हुआ 18,000 करोड़ का नुक्सान
मुख्यमंत्री सुक्खू ने बताया कि 15वें वित्त आयोग के तहत प्रदेश को मिलने वाले राजस्व घाटा अनुदान में भारी कमी आई है। यह अनुदान वर्ष 2020-21 में 10,249 करोड़ रुपए था, जो वर्ष 2025-26 तक घटकर मात्र 3,257 करोड़ रुपए रह जाएगा। उन्हाेंने बताया कि पिछले 3 वर्षाें में प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रदेश को लगभग 18,000 करोड़ रुपए का भारी नुक्सान हुआ है और इस दौरान 1321 लोगों की दुखद मृत्यु भी हुई। वस्तु एवं सेवा कर दरों के युक्तिकरण से भी राज्य के कर आधार में कमी आई है, जिससे वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ा है।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने दिया सकारात्मक आश्वासन
मुख्यमंत्री सुक्खू ने राज्य की वित्तीय स्थिति सुधारने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदमों की भी जानकारी दी। इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि प्रदेश की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को विशेष केंद्रीय सहायता के तहत अतिरिक्त मदद देने और बाह्य वित्त पोषित परियोजनाओं, विशेषकर स्वास्थ्य क्षेत्र की योजनाओं को अतिरिक्त स्वीकृति देने पर विचार करेगी। इस महत्वपूर्ण बैठक में राज्यसभा सांसद एवं हिमाचल कांग्रेस की प्रभारी रजनी पाटिल, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।