CM सुक्खू ने किया हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 22 नई शाखाओं का शुभारम्भ
punjabkesari.in Wednesday, Mar 06, 2024 - 06:03 PM (IST)
शिमला (ब्यूरो): मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को शिमला से हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक की 22 नई शाखाओं का शुभारम्भ किया। उन्होंने बैंक की दो नई योजनाओं एकमुश्त समाधान योजना और उच्च घनत्व सेब बागान विकसित करने के लिए ऋण योजना का शुभारम्भ किया। उन्होंने बैंक द्वारा आईबीपीएस के माध्यम से की जा रही 232 लिपिक पदों की भर्ती के लिए ऑनलाइन लिंक की शुरूआत भी की। नई शाखाओं में समरकोट, झड़ग नकराड़ी, पराला, धमांदरी, मेहंदली, जरोल, जनेहड़घाट, अप्पर कैथू, खटनोल, निहरी, चाय का डोरा, स्यांज, भराड़ी, मंडप, धार-टटोह, लोहाट, अवाह, छतराड़ी, हलाह, हरिपुरधार, टिम्बी और चांगो शामिल हैं।
बैंक के साथ एकमुश्त समझौता कर निपटान के पात्र होंगे डिफाल्टर ऋणधारक
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना से बैंक के डिफाल्टर ऋणधारक जो किन्हीं कारणों से अपने देय ऋण की अदायगी समयानुसार नहीं कर पाए और जिनके ऋण खाते 31 दिसम्बर, 2023 को बैंक द्वारा एनपीए की डी-। श्रेणी में दर्ज किए जा चुके हैं, ऐसे सभी बकाएदार ऋण धारक इस योजना के तहत अपने ऋणों की अदायगी का बैंक के साथ एकमुश्त समझौता कर निपटान के पात्र होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उच्च घनत्व के सेब बगीचे विकसित करने के लिए ऋण योजना के तहत प्रदेश के बागवानों को उच्च घनत्व सेब के पौधारोपण में नई तकनीक के प्रोत्साहन और नई किस्मों की पैदावार के लिए प्रति बीघा 8 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत ऋण धारक को अधिकतम 50 लाख रुपए तक ऋण प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक हरीश जनारथा, मलेन्द्र राजन व नीरज नैय्यर, डीसी अनुपम कश्यप, एसपी संजीव कुमार गांधी और बैंक के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
ऋण का एकमुश्त भुगतान करने पर मिलेगी 0.5 फीसदी अतिरिक्त ब्याज में छूट
बैंक के अध्यक्ष देविन्द्र श्याम ने कहा कि नई शाखाओं के खुलने से समाज के सभी वर्गों को बैंकिंग सेवाओं की सुविधा घर-द्वार पर ही उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि एकमुश्त समाधान योजना से दोषी ऋण धारकों को अपने वित्तीय पोर्ट फोलियो में सुधार का अवसर प्राप्त होगा। जो ऋणी अपनी ऋण निपटान राशि का भुगतान एकमुश्त करेगा उसे प्रोत्साहन के तौर पर 0.5 फीसदी अतिरिक्त ब्याज छूट भी दी जाएगी।
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