ऑल हिमाचल टैक्सी ऑप्रेटर्ज की 3 मांगों पर सीएम का आश्वासन, कैबिनेट बैठक में मिल सकती है राहत
punjabkesari.in Wednesday, Dec 15, 2021 - 07:27 PM (IST)
तपोवन (धर्मशाला) (केपी पांजला): ऑल हिमाचल टैक्सी ऑप्रेटर्ज की मांग पर टैक्सी परमिट 12 से 15 साल करने, टोकन और पैंसेजर टैक्स माफ करने संबंधी 3 मांगों के निपटारे के लिए प्रदेश सरकार ने एक माह का समय दिया है। इससे पूर्व बुधवार को जोरावर ग्राऊंड में समस्त हिमाचल टैक्सी ऑप्रेटर्ज के बैनर तले हिमाचल प्रदेश टैक्सी ऑप्रेटर्ज एसोसिएशन, ऑटो यूनियन और स्कूल बस ऑप्रेटर्ज ने रोष प्रदर्शन किया। सभी विधानसभा के घेराव को पहुंचे थे लेकिन पुलिस ने जोरावर स्टेडियम के पास सभी को रोक दिया। इसके बाद 12 लोगों के डैलीगेट को विधानसभा जाने के लिए प्रशासन की ओर से न्यौता दिया गया। टैक्सी ऑप्रेटर्ज का 12 सदस्यीय डैलीगेट विधानसभा में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मिला। यहां पर 15 मिनट बैठक के दौरान टैक्सी ऑप्रेटर्ज ने अपनी मांगें से सीएम के सामने रखीं। ऑप्रेटर्ज की मुख्य मांगें थीं कि टैक्सी परमिट को 12 से 15 साल किया जाए। कोरोना काल में 2 साल बेकार गए परमिट की अवधि बढ़ाई जाए, साथ ही टोकन और पैसेंजर टैक्स पर राहत दी जाए। वहीं पिछले दिनों सरकार ने जो राजपत्र जारी किया है, जिसके तहत टैक्सी ऑप्रेटर्ज को अब 2800 नहीं बल्कि 5000 रुपए देने पड़ेंगे, उसे रद्द किया जाए। इस पर सीएम ने अगली कैबिनेट मीटिंग में इनके हल का आश्वासन दिया है।
बैठक के बाद मांगों को लेकर अड़े टैक्सी ऑप्रेटर्ज
डैलीगेट के साथ अंदर सीएम से मिलने गए चंबी जोन के प्रधान संजय शर्मा और रामरत्न शर्मा ने बताया कि सीएम से 15 मिनट मीटिंग के बाद मुख्य मांगों पर आश्वासन लिखित में नहीं मिलने पर सभी सदस्य अड़ गए। इस बीच डिप्टी कमिश्नर समेत अन्य प्रशासन के अधिकारियों ने धारा-144 का हवाला देकर यहां धरने पर बैठने की इजाजत नहीं दी। बाद में डीसी ने चीफ सैक्रेटरी से मिलवाया। उन्होंने कहा कि टैक्सी ऑप्रेटर्ज की मांगों का एक महीने में अगली कैबिनेट में मसौदा तैयार किया जाएगा।
...तो प्रदेश के 80 हजार ड्राइवर करेंगे सचिवालय का घेराव
समस्त हिमाचल टैक्सी ऑप्रेटर्ज के डैलीगेट ने बताया कि अगर सरकार कैबिनेट में कोई फैसला नहीं करती है तो एक महीने के बाद पूरे प्रदेश के करीब 80 हजार टैक्सी, ऑटो और प्राइवेट स्कूल बस संचालक शिमला में सचिवालय का घेराव करेंगे। इसके साथ पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किए जाएंगे।
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