Cabinet Meeting : 3 लाख स्कूली बच्चों के लिए 9 करोड़ में बैग खरीदेगी सरकार, पढ़ें अहम फैसले

punjabkesari.in Tuesday, Nov 30, 2021 - 09:52 PM (IST)

शिमला (ब्यूरो): राज्य मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए एल-1 बोलीदाता मैसर्ज हाईस्पिरिट कमर्शियल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड से वर्ष 2020-21 के लिए ई-टैंडर के आधार पर पहली, तीसरी, छठी और नौवीं कक्षा के स्कूली छात्रों को अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत स्कूल बैग की खरीद, आपूर्ति और वितरण के लिए अपनी मंजूरी दी। इससे प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले करीब 3 लाख छात्रों को फायदा पहुंचेगा, जिस पर 9 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी।

बैठक में मंडी में नए विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा में सरदार पटेल विश्वविद्यालय, मंडी, हिमाचल प्रदेश (स्थापना एवं विनियमन) विधेयक, 2021 लागू करने को भी मंजूरी दी गई। पारंपरिक फसलों के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाकर और उत्पादकों की पोषण सुरक्षा और आय में सुधार के लिए किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मंत्रिमंडल ने राज्य में 'स्वर्ण जयंती परम्परागत बीज सुरक्षा एवं संवर्द्धन योजना' लागू करने का फैसला किया।

मंत्रिमंडल ने टोल इकाइयों के वर्ष 2020-21 के लिए टोल शुल्क में छूट प्रदान करने को मंजूरी दी, विशेष रूप से उन लोगों से टोल पट्टेदारों से प्राप्त अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए, जिन्होंने टोल यूनिट को पूरे मूल्य पर नए सिरे से प्राप्त किया है, इस अनुरोध के साथ कि टोल शुल्क में पर्याप्त कमी/छूट के साथ-साथ उन्हें जून से आवक यातायात के रूप में भुगतान किया जाए। वर्ष 2020 से सितम्बर, 2020 तक बुरी तरह प्रभावित हुए और केवल आवश्यक वस्तुओं को लागू करने वाले वाहन को ही राज्य में प्रवेश करने की अनुमति दी गई।

कैबिनेट ने प्रदेश में इलैक्ट्रिक मोबिलिटी विकास और इलैक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाने के लिए टिकाऊ परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देने और इलैक्ट्रिक वाहनों के निर्माण उद्योगों को सबसिडी और प्रोत्साहन प्रदान करने के अलावा इलैक्ट्रिक वाहनों के लिए सार्वजनिक और निजी चार्जिंग बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए इलैक्ट्रिक वाहन नीति के मसौदे को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने मैसर्ज टाटा कंसल्टैंसी सर्विसेज के अनुबंध को 1 मई, 2021 से 30 अप्रैल, 2022 तक बढ़ाने का निर्णय लिया, विशेष रूप से 6.18 करोड़ रुपए की लागत से किसी भी कर का, इस शर्त के साथ कि आबकारी विभाग आंतरिक रूप से सेवाओं के संचालन को अपने कब्जे में लेने के लिए एक तंत्र रखना होगा। मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में लागू पीएम एसवीए निधि योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ीवाला आदि को स्वीकृत ऋण के लिए परिकल्पना समझौतों पर 10 रुपए की नाममात्र राशि के स्टांप ड्यूटी को कम करने का निर्णय लिया।

मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के अनी विधानसभा क्षेत्र के शावड़ में नया जल शक्ति उपमंडल बनाने को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के भरमौर क्षेत्र के साच (पांगी) में किल्लार (पांगी) व न्यू जल शक्ति उपमंडल में नया जल शक्ति प्रभाग खोलने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला के भरमौर विधानसभा क्षेत्र के किलाड़ में ग्राम पंचायत तातारी, ग्राम पंचायत सुनारा, शिक्षा खंड मैहला, ग्राम पंचायत अटाला, ग्राम पंचायत फाती गोहरा, शिक्षा खंड गहरा, ग्राम पंचायत पुष्पधो चाक, ग्राम पंचायत सेखू व ग्राम तवन, ग्राम पंचायत शोरन, शिक्षा खंड पांगी में नए राजकीय प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने द्रंग विधानसभा क्षेत्र के गांव वर्षा में और मंडी जिला के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के गांव चिरल में नए प्राथमिक स्कूल खोलने पर भी अपनी सहमति दी। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के राजकीय डिग्री कॉलेज कंडाघाट में गणित की कक्षाएं शुरू करने को मंजूरी दी।

मंत्रिमंडल ने राज्य में कॉल सैंटर सेवाओं के साथ एनएएस-108/जेएसएसके-102 एंबुलैंस के संचालन और रखरखाव के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर करने सहित मेदवान फाऊंडेशन को पुरस्कार पत्र के संबंध में 4 वर्षों के लिए अनुमोदन के साथ पुरस्कार पत्र को अपनी पूर्वोत्तर स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने अपेक्षित पदों के सृजन के साथ ही मंडी जिला के बस्सी में सरोआ में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने अपेक्षित पदों के सृजन के साथ ही कुल्लू जिला के डोंगधारी गर (लग वैली) में स्वास्थ्य उपकेंद्र खोलने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमनी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में अपग्रेड करने के साथ ही अपेक्षित पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया।

मंत्रिमंडल ने 99 वर्षों के लिए भुट्टी में 33/11 केवी 2x1.16 एमवीए सब डिवीजन की स्थापना के लिए 1200 रुपए प्रति वर्ष की लीज राशि पर तहसील और जिला कुल्लू के पक्ष में मोहल रोपरी, तहसील और जिला कुल्लू में 0-12-00 हैक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने वायु सेना केंद्र डलहौजी के लिए भारतीय वायुसेना, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को नियमों और निर्देशों में छूट प्रदान करते हुए एक विशेष मामले के तहत मोतीटिब्बा में 766 वर्गमीटर भूमि 1 रुपए टोकन मूल्य पर स्थानांतरित करने को स्वीकृति दी।

मंत्रिमंडल ने हर 16583 रुपए सालाना पांच साल के बाद 5 प्रतिशत वृद्धि के साथ जिला कुल्लू के मनाली में बहुमंजिला कार पार्किंग व बस स्टैंड के निर्माण के लिए 99 वर्षों के लिए 1-65-83 हैक्टेयर वन भूमि देने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा आर्ट्स प्रमोशन सोसायटी (रेगेड)) धर्मशाला के पक्ष में कांगड़ा जिला के मौजा व तहसील धर्मशाला में 00-05-10 हैक्टेयर में 13,158 रुपए सालाना की लीज राशि पर जमीन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जो 99 साल के लिए हर 5 साल के बाद 5 प्रतिशत बढ़ जाएगी। मंत्रिमंडल ने पटवार सर्कल चराना को तहसील नौशहरा से सिरमौर जिला की उपतहसील हरिपुर धार में स्थानांतरित करने का भी निर्णय लिया गया ताकि इस पटवार सर्कल के लोगों की सुविधा हो सके।

मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के नूरपुर स्थित पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्तरोन्नत करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने ग्राम पंचायत धरोट को मंडी जिला के विकास खंड गोहर से स्थानांतरित कर विकास खंड निहारी में शामिल करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला के दयाओठा व कोट में स्वास्थ्य उप केंद्र खोलने के साथ-साथ इन स्वास्थ्य संस्थानों में अपेक्षित पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने इस केन्द्रों के प्रबंधन के लिए अपेक्षित पदों के सृजन के साथ-साथ मंडी जिला के खंल बागरा, चरखारी, सेरी और जयदेवी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी निर्णय लिया।

मंडी जिला में सामान्य और विशेष रूप से जनजैंली क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिमंडल ने सिंगल बिडर मैसर्ज गैबल्स प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड चंडीगढ़ को जनजेहली में पर्यटन विभाग के सांस्कृतिक केंद्र के उन्नयन, संचालन और प्रबंधन को पुरस्कृत करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले मैसर्ज एग्रे कंसल्टैंट्स प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली-मैसर्ज लॉर्ड्स सराय होटल्स एंड डिवैल्पर्स प्राइवेट लिमिटेड (कंसोर्टियम) को पीपीपी मोड के तहत मंडी में पर्यटन विभाग के कन्वैंशन सैंटर के अपग्रेडेशन, ऑप्रेशन और मैनेजमैंट को पुरस्कृत करने का भी फैसला किया। मंत्रिमंडल ने आयुर्वेदिक अस्पताल केलांग का नाम बदलकर श्री ताशी छेरिंग आयुर्वेदिक अस्पताल केलांग को आयुष चिकित्सा पद्धति के विख्यात चिकित्सक के सम्मान के रूप में करने का भी निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के श्री गुग्गा माड़ी मेला सुबाथू को जिला स्तरीय मेला घोषित करने का भी निर्णय लिया।

कोविड-19 की दूसरी डोज लगाने में लक्षद्वीप ने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस तरह छोटे राज्य के रूप में लक्षद्वीप ने पहला स्थान प्राप्त किया है। यानी हिमाचल प्रदेश से पहले लक्षद्वीप ने दोनों डोज लगाने का शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है। हालांकि बड़े राज्यों की श्रेणी में हिमाचल प्रदेश प्रथम स्थान प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है तथा अब तक 96 फीसदी लोगों को दोनों डोज लग चुकी है। ऐसे में 4 दिसम्बर तक प्रदेश में शत-प्रतिशत टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए विशेष केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हिमाचल प्रदेश आ रहे हैं। बैठक में कोविड-19 को लेकर प्रस्तुति दी गई और प्रदेश में संक्रमण के हालात पर चर्चा हुई।

मंत्रिमंडल बैठक में जेबीटी से जुड़े मसले पर चर्चा हुई। शहरी विकास एवं आवास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से जो निर्णय आया है, उसको उच्चतम न्यायालय में चुनौती देने सहित अन्य पहलुओं पर शिक्षा विभाग को विचार-विमर्श करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके विपरीत जोधपुर हाईकोर्ट का निर्णय भी आया है। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले का शीघ्र निवारण करने के हर संभव प्रयास कर रही है।

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Content Writer

Vijay

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