हिमाचल के इतिहास में पहली बार 4 दिन लगातार कैबिनेट मीटिंग, कई अहम फैसले ले सकती है सरकार

शिमला (कुलदीप): हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार चार दिवसीय कैबिनेट बैठक होने जा रही है, जिसकी शुरूआत मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में 28 जुलाई को होगी और यह 31 जुलाई तक चलेगी। बैठकाें का समय 2 घंटे (दाेपहर 12 से 2 बजे तक) रहेगा। इन महत्वपूर्ण बैठकाें में कई अहम फैसलों पर चर्चा हाेने और मुहर लगने की संभावना है। संयुक्त सचिव (सामान्य प्रशासन) की तरफ से चार दिवसीय कैबिनेट बैठक काे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है।

बता दें कि इस मानसून सीजन में हिमाचल प्रदेश ने बादल फटने, अचानक आई बाढ़ और भारी बारिश के कारण भारी तबाही झेली है। इस प्राकृतिक आपदा में भारी जानमाल का नुक्सान हुआ है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार करीब 425 घर पूरी तरह से जमींदोज हो गए हैं, जबकि लगभग 800 घरों को आंशिक क्षति पहुंची है। विशेष रूप से सराज विधानसभा क्षेत्र में 30 प्रतिशत से अधिक परिवार किसी न किसी रूप में इस आपदा से प्रभावित हुए हैं। कई लोगों के आशियाने उजड़ गए हैं, किसानों और बागवानों के खेत-खलिहान और सेब के बगीचे बह गए हैं और बड़ी संख्या में पालतू मवेशी भी बाढ़ की चपेट में आ गए हैं।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने सराज विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान आपदा प्रभावितों को विशेष पैकेज का आश्वासन दिया था। उम्मीद है कि आगामी कैबिनेट बैठक में  इस वायदे को पूरा करते हुए सरकार वित्तीय सहायता की घोषणा कर सकती है। ऐसी संभावना है कि जिन परिवारों के घर पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, उन्हें सरकार प्रति परिवार 7 लाख रुपए तक की मंजूरी दे सकती है। इसी तरह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के मालिकों, जिनके मवेशी और खेत बह गए हैं, उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह पैकेज उन हजारों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा,  जिन्होंने इस विनाशकारी मॉनसून में सब कुछ खो दिया है।

कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा मुद्दा नगर निकाय चुनावों के आरक्षण रोस्टर से जुड़ा हुआ है। राज्य चुनाव आयोग ने प्रदेश की सभी 73 नगर निकायों में आरक्षण रोस्टर लागू करने के निर्देश पहले ही जारी कर दिए थे। हालांकि सरकार ने अंतिम समय में चुनाव आयोग को पत्र लिखकर सूचित किया है कि इस विषय पर अंतिम निर्णय कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। ऐसे में माना जा रहा है कि आगामी शहरी निकाय चुनावों में किस वर्ग को कौन-सी सीट मिलेगी, इस पर 31 जुलाई तक स्थिति साफ हो जाएगी।

बैठक में मंडी मध्यस्थता योजना (एमआईएस) के तहत फल विशेषकर सेब के खरीद मूल्य में 50 पैसे प्रति किलोग्राम की बढ़ौतरी करने संबंधी प्रस्ताव भी जा सकता है। ऐसे में अब यह खरीद मूल्य 13 रुपए प्रति किलोग्राम होगा। इसके अलावा बैठक में टीसीपी रूल में संशोधन संबंधी प्रस्ताव भी जा सकता है।

कैबिनेट बैठक में नई जॉब ट्रेनी पॉलिसी को लेकर चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। हाल ही में लागू की गई इस नीति के तहत लेकर प्रदेशभर के युवाओं में नाराजगी देखने काे मिली है और विपक्ष ने भी इसे सरकार की छलपूर्ण योजना करार दिया है। वहीं सरकार स्पष्ट कर चुकी है कि जॉब ट्रेनी पॉलिसी में 2 वर्ष बाद कर्मचारियाें काे नियमित कर दिया जाएगा। अब देखना हाेगा कि ये मुद्दा बैठक में चर्चा के लिए शामिल हाेता या नहीं।