Cabinet Meeting: 140 आयुर्वैदिक चिकित्सा अधिकारियों की होगी नियुक्ति, अपनी पसंद का लैपटॉप ले सकेंगे मेधावी विद्यार्थी

शिमला (हैडली): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल बैठक में प्रदेश के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए 140 आयुर्वैदिक चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति करने की मंजूरी प्रदान की गई। इसके तहत अब आधी भर्ती कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों तथा शेष अन्य स्थानों पर हो सकेगी। मंत्रिमंडल ने श्रीनिवास रामानुजन डिजिटल डिवाइस योजना के अंतर्गत मेधावी विद्यार्थियों को 25 हजार रुपए तक की राशि तक प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण पद्धति अपनाने को स्वीकृति प्रदान की गई। यानी पहले जिन मेधावी बच्चों को सरकार लैपटॉप देती थी, उनके खाते में अब 25 हजार जमा करवा दिए जाएंगे ताकि वह अपनी मर्जी का लैपटॉप खरीद सकें। इसके लिए उनको बिल प्रस्तुत करना होगा। 

7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का निर्णय, आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ा
बैठक में ग्राम पंचायतों एवं नगर निकायों (म्युनिसिपेलेटीज) की वित्तीय स्थिति की समीक्षा और प्रदेश सरकार को इस संदर्भ में संस्तुति प्रदान करने के दृष्टिगत 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। साथ ही हिमाचल प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत डेढ़ लाख श्रमिकों, आशा वर्कर्ज, आंगनबाड़ी वर्कर्ज एवं हैल्पर को आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाने का निर्णय लिया गया। इससे आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ेगा। 

औद्योगिक निवेश नीति-2019 में और मदें शामिल करने का निर्णय
मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति-2019 के तहत और मदों को शामिल करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य प्रदेश में अधिक निवेश को आकर्षित करना है। इसके तहत अब सूचना प्रौद्योगिकी, आयुष, स्वास्थ्य, पर्यटन और शिक्षा के अलावा आवासीय क्षेत्र को भी जोड़ा जाएगा। इससे औद्योगिक क्षेत्र में आवासीय भवनों का निर्माण किया जा सकेगा।

सुन्नी अस्पताल की क्षमता 100 बिस्तर, ज्वालामुखी को मिला ब्लॉक
मंत्रिमंडल ने शिमला जिला स्थित 50 बिस्तर क्षमता वाले नागरिक अस्पताल सुन्नी को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है। इसके अलावा कांगड़ा जिले के ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के सुरानी में एक नया विकास खंड खोलने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने शिमला जिला के कोटखाई क्षेत्र में राजकीय प्राथमिक पाठशाला, बाघी को राजकीय केंद्र प्राथमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया है।

पुलिस कांस्टेबल रूल संशोधित
मंत्रिमंडल ने पुलिस कांस्टेबल रूल 2024 में संशोधन किया है। यानी नई भर्ती नए रूल के अनुसार होगी। इसके अलावा कृषि विभाग में अतिरिक्त निदेशक पद को भरने के लिए नियमों में छूट दी जाएगी। इससे कृषि विभाग में निदेशक के पद को भरने में आसानी रहेगी।
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